ओली सरकारका १५० दिन, ९ प्रमुख उपलब्धि
. सिन्डिकेट अन्त्य
. अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक
. मितव्ययिता र प्रभावकारिता
. सामाजिक सुरक्षा भत्ता विद्युतीय
. सुरक्षाकर्मीलाई घरेलु काममा लगाउन रोक
. पर्यटक भिसा वितरणमा विद्युतीय टोकन
. अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल २१ घण्टा सञ्चालन
. छिमेक सम्बन्धमा नयाँ उचाइ
. सडक र रेलमार्ग
सुभाष साह
काठमाडौं, २८ साउन
सरकारले पाँच महिनामा नौवटा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेको विवरण प्रस्तुत गरेको छ । ३ फागुनमा प्र्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले साउनभित्र गरेका महŒवपूर्ण काम ७८ पृष्ठमा सोमबार सार्वजनिक गरेको हो । ओली नेतृत्वको सरकार ३ भदौमा ६ महिना पुग्दै छ ।
यातायातको सिन्डिकेट, तस्करमाथि कारबाही एवं प्रभावकारी नियन्त्रण, विकास निर्माणको ढिलासुस्ती हटाउने कदम, औचित्यहीन भ्रमण नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शितासहितका क्षेत्रमा सरकार गठन भएको छोटो समयमै महŒवपूर्ण उपलब्धि भएको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ ।
कन्सुलर प्रमाणीकर आधा घण्टामै, राजदूत नियुक्तिमा मापदण्ड तर्जुमा, सुरक्षाकर्मी दुरूपयोगको अन्त्य, राजमार्ग र सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू हुनु, पेट्रोलियम चुहावट रोक्न लकिङ प्रणाली लागू गर्नु सरकारले उपलब्धि भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था सरकारको महŒवपूर्णमध्येको एक उपलब्धि रहेको जनाएका छन् । सुन तस्करीमाथि थालिएको कारबाहीबाट सरकारले संगठित अपराधको सञ्चाल भत्काउने काम गरेको छ ।
तोकिएको समयसीमामा गुणस्तर कायम गर्दै लागतबमोजिम काम सम्पन्न नगर्ने, ढिलाइ तथा लापरबाही गर्ने, सार्वजनिक निर्माण कार्यको जिम्मेवारी लिएका निर्माण व्यवसायी तथा आयोजनाको जिल्लागत विवरण तयारी सरकारले ग¥यो । ठेकेदार वा कर्मचारीको मिलिमतोमा भएको ढिलासुस्तीमाथिको कारबाहीलाई निरन्तरता दिँदै अनुगमनलाई अझ व्यापक बनाउने सरकारले उद्घोष गरेको छ ।
विदेश भ्रमणलाई उपयोगी, नतिजामुखी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउँदै सरकारले वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका स्वीकृत गर्दै औचित्यहीन खर्च र अनावश्यक विदेश भ्रमण रोकेको छ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको फागुनदेखि असारसम्म वैदेशिक भ्रमणमा अर्थ मन्त्रालयले २ करोड खर्च गरेकामा ओली सरकारले सोही अवधिमा ३५ लाख मात्रै खर्च भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यालय सञ्चालन र साधारण खर्च कम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ सरकारले कार्यान्वयन गर्नुका साथै सार्वजनिक खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली लागू गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी रणनीति २०७४ स्वीकृत गरेको छ । यो प्रणाली हाल कतिपय जिल्लाको वडा तहसम्ममा पुगेको छ । यसैगरी, सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आधा घण्टामा कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने पद्धति सुरु गरेको छ ।
राजदूत नियुक्ति मापदण्ड तर्जुमा गर्दै नियुक्तिमा उठ्ने गरेको योग्यतासम्बन्धी प्रश्नको नीतिगत रूपमा सरकारले सम्बोधन गर्ने दाबी सरकारले गरेको छ । यसैगरी, घरेलु कामदारका रूपमा दुरूपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काउने काम सरकारले गरेको छ ।
विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका लागू गर्दै सरकारले अध्यागमन विभागबाट प्रदान गरिने पर्यटक र गैरपर्यटक भिसा वितरणलाई विद्युतीय टोकन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्ने ट्यांकरमा लकिङ प्रणाली लागू गर्दै ओली सरकार पेट्रोलियम चुहावट रोक्न सफल भएको छ ।
सरकारले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउन सचिवालय स्थापना गरी दू्रत गतिमा काम गरिरहेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाईजहाजको अत्यधिक चापका कारण सिर्जित समस्या समाधान गर्दै ७ जेठदेखि विमानस्थललाई दैनिक २१ घण्टाका दरले सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
बारा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सरकारले स्वीकृत गरेको छ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य दु्रत गतिमा बढाएको सरकारले जनाएको छ ।
विराटनगर, जनकपुर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट नेपाललाई थप हवाई प्रवेश मार्ग लिन सरकार सफल भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले वर्षौंपछि खरिद गरेको वाइडबडी विमान काठमाडौं अवतरण गरेको छ । यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले विगतमा नेपाललाई असुरक्षित हवाई सूचीमा राखेकामा हवाई सुरक्षा स्तर वृद्धि गर्दै सरकारले सो सूचीबाट नेपाललाई हटाउन सफल भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको भ्रमणबाट छिमेक सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पु¥याउने काम गरे । नेपालको आफ्नै प्राथमिकता, पारस्परिक सम्मान र लाभमा आधारित विदेश सम्बन्धनको अध्याय ओलीले सुरु गरेका छन् । १० वर्ष अघिदेखि विराटनगरमा रहेको भारतीय विशेष सुरक्षा क्याम्प ओली नेतृत्वको सरकार हटाउन सफल भएको छ ।
नेपाल–भारतबीच सदियौंदेखि भएका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनका लागि परामर्श दिन दुवै देशले बनाएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न सफल भएको छ ।
तराई मधेसको सीमावर्ती क्षेत्रमा बर्सेनि हुने डुबान समस्या समाधानका लागि दुवै देशका प्राविधिक अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदल गठन गरी सरकारले दीर्घकालीन समस्या समाधान सुरु गरेको छ ।
जल, ऊर्जा, रेल, एकीकृत चेकपोस्ट, भौतिक पूर्वाधार, लगानी, पर्यटनसहित विभिन्न क्षेत्रमा नेपालले भारत र चीनसँग सम्झौता गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अगाडि बढाएको छ । हुलाकी राजमार्गसहित वीरगन्जकाठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माणलगायतका कार्य सरकारले अगाडि बढाउन सफल भएको छ ।
३६ किलोमिटर लामो मुग्लिङ नारायणघाटसडक दुई लेनमा निर्माण गर्दै सरकारले काठमाडौं चक्रपथको कंलकी–कोटेश्वर सडकखण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको जनाएको छ ।
सिमरा–बर्दिबास रेलमार्गको निर्माण बार्दिबास–लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको र बाँकी काम दु्रत गतिमा बढाउने काम भइरहेको छ । काठमाडौं प्रवेशको मुख्यद्वार नागढुंगामा सुरुङ निर्माण कार्य सुरु हुनु नै सरकारले आफ्नो उपलब्धिको सूचीमा राखेको छ ।
देशका विभिन्न आठ ठाउँमा आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सभागृह निर्माणको डिजाइन कार्य सम्पन्न भएको छ । अगामी दुई वर्षभित्रमा पाँच हजार सहभागी हुने क्षमताको सभागृह लुम्बिनीमा शिलान्यास भई समयमै निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागेको छ ।
कूल १८७ स्थानमा रहेका तुइनमध्ये ९० स्थानका तुइन प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण गरेको छ ।
४४ स्थानमा तुइन विस्थापनका लागि झोलुंगे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । बाँकी १६ स्थानका तुइन प्राविधिक रूपमा विस्थापन गर्न नसकिने, २२ स्थानका विस्थापन गर्न नपर्ने र १० वटा दोहोरिएको तथा पाँचवटा तुइन भारतीय सीमा नदीमा रहेकाले भारतसँगको सहकार्यमा हटाउने काम सरकारले गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले जनाएका छन् ।
काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १९ हजार ५ सय रूख काट्ने काम सकिएको सरकारले जनाएको छ । दु्रतमार्गको ५४ किलोमिटर सडकखण्डमा कटिङ, फिलिङ तथा सडक संरचना निर्माण कार्य भइरहेको छ । सरकारले द्रुतमार्ग पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ ।
यता, शिक्षातर्फ प्रधानमन्त्री ओलीकै विशेष अग्रसरतामा कर्णाली प्रदेशको मुगुबाट विद्यार्थी भर्ना अभियानले २ लाख ५६ हजार ५५६ बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएको छ । उनीहरू नियमित पठनपाठनमा रहेका छन् । भर्ना अभियान सुरु गर्नुभन्दा पहिला ३ लाख १३ हजार २ सय तीन बालबालिका विद्यालयबाहिर थिए । यसैगरी, सरकारल पठनपाठनका लागि शैक्षिक सत्रको सुरुमै बालबालिकाको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन सफल भएको छ ।
मनसुन तथा आपतकालीन योजना २०७५ लागू गर्दै सरकारले प्रत्येक जिल्लामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको खोज तथा उद्धार टोली तयारी अवस्थामा सरकारले राखेको छ ।
यसैगरी, विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि, पत्रकार वृत्ति कोष स्थापनासहित दैनिक उजुरी सुन्ने क्षेत्रमा सरकारले महŒवपूर्ण काम गर्दै उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ ।
शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, यातायात, खेलकुद, अर्थ, पुनर्निर्माणलगायतका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण कार्य थालनी गर्दै सरकारले विविध उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
Comments
Post a Comment