राजनीतिक पार्टीद्धारा कानून उल्लंघन, राष्ट्रिय दलले तिर्नुपर्ने जरिमाना डेढ करोड !

ं राजपा ८१ लाख ५० हजार

ं ने क पा ४४ लाख १० हजार 

ं फोरम २४ लाख ५० हजार

ं कांग्रेस ८ लाख ५० हजार

सुभाष साह

काठमाडौं, २१ भदौ

प्रमुख चार राजनीतिक दलले कानुन उल्लंघन गरेबापत राज्यलाई १ करोड ५५ लाख ५० हजार जरिमाना तिर्नुपर्ने देखिएको छ । 

राष्ट्रिय राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा), नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल  र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले कानुन उल्लंघन गरेबापत जारिमाना तिर्नुपर्ने भएको छ । 

पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यले निर्वाचन भएको दुई महिनाभित्र आफ्नो चलअचल सम्पत्ति पार्टी मुख्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगको कानुन उल्लंघन गरेबापतको जरिमाना तिर्नुपर्ने भएको हो । 

चारै दलका कुनै पनि पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले पार्टी मुख्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यसरी सबैभन्दा धेरै जरिमाना राजपाले तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने सबैभन्दा कम कांग्रेसको भागमा परेको छ । 

राजपाले ८१ लाख ५० हजार, नेकपाले ४४ लाख १० हजार, फोरम नेपालले २४ लाख ५० हजार र कांग्रेसले ८ लाख ५० हजार जरिमाना राज्यलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजपा नेपाल ८१५, नेकपाका ४४१, फोरमका २४५ र कांग्रेसका ८८ जनाको केन्द्रीय समिति रहेको छ । प्रतिव्यक्ति १० हजारका दरले यी सबै केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यले जरिमाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५३ को उपदफा १ मा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल, अचल सम्पतिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । 

यसैगरी, दफा ५३ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यको नाम विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनबमोजिमको काम कुनै पनि दलका नेताले गरेका छैनन् । चारै राजनीतिक दलले पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सम्पति विवरण संकलन गरिरहेको जनाएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा ७ मा सम्पत्ति विवरण पेस नगरेमा प्रत्येक व्यक्तिलाई १० हजार जरिमाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले राजनीतिक दललाई पत्राचार गरी नियम पालना गर्न ताकेता गरेको छ ।  

आयोगका सह–सचिव घनश्याम ओझाले १२५ राजनीतिक दललाई नै नियमानुसार आयोगलाई विवरणबारे जानकारी दिन पत्राचार गरिएको बताए । 

ने क पा स्थायी कमिटीका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले राजनीतिक दलसम्बन्धीको सो ऐनबमोजिम केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको बताए । पार्टीले सबैलाई फाराम दिएको र विवरण संकलन माग गरेको उनले बताए । 

ने क पा केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले आफूले सो ऐनअनुसार चल, अचल सम्पत्तिको विवरण पार्टीमा बुझाइसकेको दाबी गरे । 

गत ३ जेठमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई ने क पा बनेको थियो । स्रोतका अनुसार ने क पाका ३० नेताले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । 

महाधिवेशन भएको अढाई वर्ष बित्दा पनि कांग्रेसका प्रायः नेताले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका कारण सार्वजनिक हुन सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले आफूले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको दाबी गर्दै अरूले पनि बुझाउने क्रम चलिरहेको बताए । 

७ वैशाख २०७४ मा विभिन्न ६ वटा पार्टी मिलेर बनेको राजपा नेपालका कुनै पनि नेताले अहिलेसम्म पार्टीमा विवरण नबुझाएका कारण सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको हो । उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले निर्वाचन आयोगले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न र त्यसको जानकारी आयोगलाई गराउन पत्राचार गरेको पुष्टि गरे । तर, नेताहरूको विवरण पार्टीमा आइनसकेकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए । 

२ जेठ २०७२ मा संघीय समाजवादीसहितका दल र मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालबीच एकिकरण भई बनेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका पदाधिकारी र सदस्यले पार्टीमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । महासचिव रामसहाय यादवले ऐनबमोजिम सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको बताए । सबै नेतालाई फाराम उपलब्ध गराएर बुझाउन सुझाव दिएको जनाउँदै उनले संकलन भएपछि पार्टीले सार्वजनिक गरिने बताए । विभिन्न अन्य साना दलले पनि अहिलेसम्म नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।