केन्द्र सरकारको सहयोग पाएनौं–मुख्यमन्त्रीहरु

सुभाष साह

काठमाडौं, ७ चैत

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएका जटिलता तत्काल समाधान गरिदिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह समेत गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रमुख न्यायाधिवक्ता लगायतसंग बुधबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा गरेको छलफलमा उनीहरुले यस्तो समस्या एवं गुनासो पोखेका हुन् । 

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नमा कर्मचारीहरुबाट सहयोग नपाएको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीलाई गरेका छन् । केन्द्र सरकारले खटाएको कर्मचारी प्रदेशमा नगएकाले कार्य सम्पादनमा समस्या परेको गुनासो आफुले प्रधानमन्त्री समक्ष गरेको उनले बताए । 

‘कर्मचारीहरुबाट सहयोग पाउँन सकेका छैनौं, केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीहरु प्रदेशमा नपुगेका कारण कार्यसम्पादनमा समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री ज्युलाई जानकारी गराए’ राउतले भने, ‘प्रदेश सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने कर्मचारीहरुबाट सहयोग पाउँन सकेका छैनौं ।’

यस्तै जन्मसिद्ध नागरिकत्ता पाएका नेपाली नागरिकले नागरिकत्ता पाउँन नसकेको गुनासो प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले गरेका छन् । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकत्ता पाएका नागरिकले नागरिकत्ता पाउँन नसकेकाले उनीहरुले नागरिकक्ता पाउँनुपर्ने जानकारी उनले गराए । 

प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि बीचको मर्यादाक्रम मिल्न नसकेका कारण समेत समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसैगरी प्रदेशमा बिषयगत बिज्ञहरुको खाचो एवं अभावका कारण कानून बनाउँनमा समस्या देखिएको उनले बताए । केन्द्रीय सरकारबाट पाउँनुपर्ने सहयोग नपाउँदा प्रदेशमा अप्ठयारो परेको गुनासो गरेका छन् । 

भौतिक पुर्वाधार एवं बजेटको अभावले समेत समस्या सृजना भएको गुनासो उनले गरेका छन् । राजस्वको बाँडफाँड गर्दा केन्द्रीय सरकारले मानवीय सूचांक एवं जनसंख्याको आधारमा गर्नुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताए । 

कर्णली प्रदेश (प्रदेश ६) का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादु शाहीले कर्णाली प्रदेशको बिकासका लागि केन्द्रीय सरकारले बिशेष महत्व दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसंग गरेका छन् । पिछडीएको प्रदेश रहेकाले त्यसको बिकासका लागि बिशेष महत्व नदिई नहुने उनले बताए । 

‘कर्णाली प्रदेश पिछडिएको प्रदेशको रुपमा रहेको छ, यहाँको बिकासका लागि केन्द्रीय सरकारले बिशेष महत्व दिएका छन्’ शाहीले भने, ‘केन्द्रीय सरकारको सहयोग बिना कर्णाली प्रदेशको बिकास असम्भव नै छ, त्यसैले त्यहाँको बिकासका लागि बिशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको छ ।’

कर्णाली प्रदेशमा कलकारखाना, उधोग, भन्सार लगायतको अभावले केन्द्रकै भरपर्नुपर्ने समस्या उनले सुनाए । केन्द्र सरकारको बिशेष सहयोगले मात्रै कर्णाली प्रदेशको बिकास सम्भव भएकाले सहयोगको अपेक्षा आफुले व्यक्त गरेको उनले बताए । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशलाई आवश्यक जनशक्ति, बजेट एवं स्रोतसधानका बिषयमा छलफल गरेको बताए । प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले देखिएका केही समस्याको समाधान गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्र सरकारको सहयोगको अपेक्षा प्रदेश सरकारले राखेको उनले बताए । 

‘अहिले हामी प्रदेश सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमा रहेका छौं, मुलुक संघीयतामा गईसकेपछि प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधनका लागि हामीले प्रधानमन्त्री ज्युलाई ध्यानाकर्षण  गरायौं’ पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्युले पनि हाम्रा कुरा सुन्दै प्रदेशको बिकास, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको सहयोग गर्ने बताउँनुभएको छ ।’

प्रदेश सञ्चालनमा देखिएका बिभिन्न समस्याको समाधान एवं समृद्धिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै प्रदेशहरु अगाडी बढनुपर्ने उनले बताए । संघीयताको प्रयोग नै प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले देखिएका समस्या समाधान गर्दै अगाडी बढनुपर्ने अहिलेको अवश्यक्ता रहेको छ । 

यसैगरी प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा भौतीक संरचना, कर्मचारी, कानून निर्माण लगायतका काममा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने अपेक्षा राखेको बताए । छलफल सकारात्म रहेको बताउँदै उनले अगामी दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने र देखिएका समस्या समधान गर्ने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीसंगको छलफलमा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङ, सचिवहरु, मुख्यमन्त्रीहरु, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रमुख न्यायाधिवक्ता लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

बक्समा 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने बताएका छन् । संघीयताको प्रयोग प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्दा देखिएका समस्याको समाधानका बिषयमा चासो व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए । 

सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रमुख न्यायाधिवक्ता लगायतसंग बुधबार छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रदेश सञ्चालनको अनुभव श्वेतपत्र जारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । 

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालले सातवटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री छलफल गर्दै संघीयताको कार्यान्वयन गर्दै समृद्धिका लागि सरकारले देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि श्वेतपत्र जारी गर्ने बताए । 

संघीयता प्रयोगको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले प्रक्रियागत हिसाबले देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रमुख न्यायाधिवक्तासंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सबै प्रदेश सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । 

‘संघीयता प्रयोगको प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले देखिएका समस्याको समाधानका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्छ’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै रिमालले भने, ‘संघीयताबाट पछाडी फर्किने अधिकार कसैसंग छैन्, संघियता चलाउँन देखिएका समस्या समाधान गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हामीले हासिल गर्नुपर्छ ।’ 

कानून निर्माणमा समेत सरकारले सहयोग गर्ने उनले बताए । अहिले देखिएका समस्या एवं चुनौतीको समाधान गर्दै अगाडी बढनुपर्ने उनले बताए । नेपाली जनताको आवश्यक्ता तथा चाहना पुरा गर्नका लागि समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्ने दायित्व सबैको रहेको उनले बताए ।