संबिधान संशोधनमा सम्झौता नभई फोरम नेपाल सरकारमा सहभागि नहुने

सुभाष साह

काठमाडौं, ४ चैत

संघीय समाजवादी फोरम नेपाल यथास्थितिमै सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ । संबिधान संशोधनको मुद्धा उठाउँदै आएको फोरम नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा जानु अघि राजनीति लिखित सम्झौता हुनुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । 

तीनकुने स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आईतबार बसेको फोरम नेपाल पदाधिकारी (कार्यसम्पादन) बैठकले संबिधान संशोधनको हकमा लिखित सम्झौता नभई सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ । 

फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले सत्तारुढ दलसंग भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै थप छलफल गर्दै लिखित सम्झौता पश्चात नै पार्टी सरकारमा सहभागि हुने निर्णय भएको बताए । 

‘हामी अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागि हुदैनौं, एमाले र माओवादी केन्द्रसंग भएको छलफल सकारात्मक नै छ, थप छलफल गर्दै लिखित सम्झौता पश्चात सरकारमा सहभागि हुनेछौं’ यादवले भने, ‘पार्टीले आवश्यक थप छलफल अघि बढाउँने निर्णय गरेकोछ, सरकारसंग सम्झौता गरेपश्चात नै सरकारमा सहभागि हुन्छौं ।’

यस अघि पनि फोरमले लिखित रुपमै राजनीतिक सहमती गर्दै सरकारमा सहभागि हुने निर्णय गरेको थियो । एमाले र माओवादी केन्द्रसंग फोरमको पटक पटक छलफल हुदै आए पनि लिखित रुपमै सम्झौता हुन वाकी रहेको छ । 

उता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यसअघि नै सरकारमा सहभागि नहुने निर्णय गरेको छ । संबिधान संशोधनका लागि राजपा नेपाल र फोरम नेपालले सत्तारुढ दलसंग छलफल गर्दै आएका छन् । 

राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले अहिलेकै अवस्थामा पार्टी सरकारमा कुनै हालतमा सहभागि नहुने बताए । पार्टीले उठाउँदै आएको मुद्धा सम्बोधन नै नभई सरकारमा जाने कुनै कुरै नआउँने उनले बताए । 

‘हामीले उठाउँदै आएको मुद्धाको बिषयमा सुनुवाई नभई हामी सरकारमा जाने कुरै आउँदैन्’ गुप्ताले भने, ‘सत्तारुढ दलसंग छलफल चलिरहेको छ, छलफल सकारात्मक नै छ, तर यसको मतलब यो होईन की हामी सरकारमा सहभागि हुनैपर्छ ।’

सरकारमा सहभागि नहुने निष्कर्षमा पुगेका राजपा नेपाल र फोरम नेपाल मधेसवादी दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीका साथै राष्ट्रपति, सभामुख लगायतको निर्वाचनमा मधेसवादी दलले वामगठबन्धनका उम्मेदवारलाई समर्थन तथा मतदान गरिसकेका छन् । 

प्रदेश २ मा रहेको मधेसवादी दलको सरकारलाई वामगठबन्धनले समर्थन गरेपछि केन्द्रमा पनि मधेसवादी दलले समर्थन गरेको उनीहरुले नै बताउँदै आएका छन् । तर संशोधनका हकमा सम्झौता नभई सरकारलाई समर्थन गरेपनि सहभागि नहुने राजपा नेपालका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले बताए । 

मन्त्री बन्ने आकांक्षी बीच घोचपेच

सरकारमा सहभागि हुने अन्तिम तयारीमा रहेको फोरम नेपालमा मन्त्री हुने बीच घोचपेच शुरु भएको छ । गत शुक्रबार मन्त्रीपरिषद तेस्रो पटक बिस्तार भएको छ । सोही दिन फोरम नेपालको पनि सहभागिता हुने बिश्वास गरिएको थियो । तर मन्त्रीहुने आकांक्षीका बीचमा घोचपेच शुरु भए पछि नेतृत्वलाई निर्णय गर्न सकस परेको छ । 

फोरम नेपालमा परराष्ट्र मन्त्री सहित पार्टीको नेतृत्व गर्दै पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा सहभागि हुने बिषयमा कुनै बिबाद छैन् । तर दुई मध्ये अर्को मन्त्री को बन्ने भन्ने बिषयमा बिबाद रहेको छ । फोरम सरकारमा सहभागि नभए पछि एमाले सचिव प्रदिप ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्री बनाएका छन् । 

फोरम भित्र सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रेणु यादव, महासचिव रामसहाय यादव, सांसदद्धय मोहम्द इस्तियाक राई र प्रदिप यादव मन्त्री हुनुपर्ने लबिङमा छन् । फोरमले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री मात्रै पाउँने तर आकांक्षी बढी भए पछि बिबाद भएको हो । 

सहअध्यक्ष श्रेष्ठलाई रोक्दै उपाध्यक्ष यादव आफैमन्त्री बन्न खोजेकी छन् । यादव सहितका नेताले श्रेष्ठलाई निर्वाचनमा थोरै मत मात्रै ल्याई कमजोर बनाउँन खोजेको भन्दै बढी सांसद एवं मत आउँने जिल्लाबाट मन्त्री बनाउँनुपर्ने दबाब दिदै आएका छन् । 

फोरम भित्रैका नेताले श्रेष्ठलाई यस्तो आरोप लगाउँदै दबाब दिएपछि श्रेष्ठ व्याक हुने अवस्थामा पुगेका छन् । फोरम अध्यक्ष यादवले पार्टीभित्र भुगोल एवं समुदाय समेटदै मन्त्री बनाउँनुपर्ने पक्षमा रहदै आएका छन् । 

यस्तो अवस्थामा उपाध्यक्ष रेणु, महासचिव यादव वा ईस्तियाक मध्येक एक जनालाई मन्त्री बन्ने सक्ने चर्चा पार्टीमा रहेको छ ।