प्रधानमन्त्री–कूटनीतिज्ञ छलफल: समृद्धि लक्ष्यमा सहकार्य आह्वान

सुभाष साह

काठमाडौं, १३ चैत 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग र सहकार्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् । 

नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँग मंगलबारको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छोटा अवधिमै समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा सरकार जुटिसकेको भन्दै सहयोगको अपिल गरेका हुन् । 

उनले सरकारले मुलुकलाई समृद्धि बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै सो अभियानलाई पूरा गर्न सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । 

आर्थिक समृद्धिसहित सरकारको प्राथमिकताका विषयमा बिफ्रिङ गर्दै संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाल राजनीतिक स्थायित्वमा गइसकेको आर्थिक समृद्धिका लागि सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । 

एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालगायतको सहभागितामा ओलीले उनीहरूलाई सरकारको प्राथमिकताका विषयमा बिफ्रिङ गरेका हुन् । 

युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र पदाधिकारीसँग सामूहिक ब्रिफिङमा यस विषय भने उठान गरेनन् । उनी सरकारको प्राथमिकता एवं अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट हुनुपर्ने सहयोग सहकार्यमा केन्द्रित भए । 

जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानको घोषणा र त्यसको कार्यान्वयसँगै  जनताद्वारा निर्वाचित सरकारले आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढेकाले विदेशी मित्रराष्ट्रहरूबाट सोहीअनुसारको सहकार्यको आशा रहेको उनले बताएका छन् । 

उनले छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई अझ बढी प्रगाढ र सदृढ बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको आपसी सम्बन्धका विविधतालाई पहिल्याउँदै लगिने बताउँदै उनले व्यापार, लगानी, पर्यटन र जनस्तरको आदानप्रदानलाई महत्व दिने बताए । सहयोगका क्षेत्रमा केन्द्रित भई विकासका प्रमुख साझेदारहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई निरन्तर अघि बढाउने बताए । 

विकासका साझेदारहरूबाट प्राप्त भइरहेको सहयोग र साहायताको विशेष रूपमा स्मरण उनले विकास–सहयोगको क्षेत्रमा सफलताका कथा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

नेपालको विद्यमान संविधानमै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको र संविधानले नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको खाका प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । 

नेपालको कूटनीतिक लक्ष्यका आधार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लोकतन्त्रको विस्तारित अभ्यास भइरहेको राष्ट्रका रूपमा नेपालको छवि प्रवद्र्धन गर्नु र आर्थिक सामाजिक विकासका कारकको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । 

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धका आधारहरूका विषयमा प्रकाश पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले राष्ट्रिय स्वार्थअन्तर्गत सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरी महत्व दिइने बताए । 

नेपाल पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्तका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यताहरूप्रति प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेका छन् । 

सरकार कसैसँग पनि शत्रुता नगर्ने सबैसँग मित्रता गर्ने नीतिप्रति सदा कटिबद्ध रहने बताउँदै उनले विकाससम्बन्धी नेपालको प्रयास र विकासका मानक नै कूटनीतिक  प्रयत्नका आधारशिलाका रूपमा रहिरहने प्रस्ट गरेका थिए । 

देशको संस्कृति, सभ्यता र पहिचानलाई अमूल्यनिधिको रूपमा उल्लेख गर्दै उनले नेपाललाई विविधता र स्रोतले परिपूर्ण राष्ट्रका रूपमा विश्वमा परिचित गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । 

बहुपक्षीय सम्बन्धलाई अघि बढाउने क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका विश्व–संस्थाहरूमा नेपालको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘सबै  विश्व समुदायले विश्वका चुनौतीहरूलाई समान रूपमा सामना गरिहरनुपरेको छ,’ ओलीले भने, ‘चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न समावेशी र कानुनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको आवश्यकता पर्छ ।’

शान्ति, सुरक्षा, विकास तथा मानवअधिकारजस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुधारको पहलका तीनवटै आधारस्तम्भहरूलाई समान मान्यता प्रदान गरिने बताउँदै उनले विश्व निकायलाई अझ बढी सक्षम, प्रभावकारी र अझ जवाफदेही बनाउने समयसापेक्ष मागको पक्षमा सरकार रहेको बताए । 

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानको पक्षमा रहेको बताउँदै नेपालले आमविनाशकारी हातहतियारको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्यगर्ने विश्व प्रयासप्रति समर्थन जनाइरहने बताए । नेपालले आतंकवादविरोधी अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासप्रति सधै समर्थन जनाइरहने बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले संक्रमणकालीन न्यायको सवाललाई सम्बोध नगर्न सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग कार्यरत रहेको जानकारी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गराए । मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूमा आममाफी नदिइने उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

आर्थिक कार्यसूचीको प्रवद्र्धनलाई कूटनीतिको मुख्यक्षेत्र मानिने बताउँदै उनले सरकारले महत्वपूर्ण आर्थिक स्वार्थहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

बिफ्रिङका क्रममा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधनमा भइरहेको ढिलाइप्रति अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायत देशका राजदूतले प्रधानमन्त्री ओलीसामु चासो राखेका थिए ।