सरकारद्धारा सार्वजनिक बिदा कटौती: २०७५ मा ८९ दिन सार्वजनिक बिदा

सुभाष साह

काठमाडौं, १४ चैत

सरकारले २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसंगै अब सरकारी कार्यालय २२ दिन खुला रहने भएको छ । २०७५ सालमा अब सार्वजनिक बिदा ८९ दिन मात्रै रहने छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना राज्यमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले आउँदो बर्ष (२०७५) मा हुने २२ दिन सार्वजनिक बिदा नदिने निर्णय भएको बताए । 

‘मन्त्रिपरिषद बैठकले २२ दिन सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निणर्य गरेको छ, अब सरकारी कार्यालय २२ दिन बढी खुल्नेछ’ बास्कोटाले भने, ‘सरकारले समृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, त्यसका लागि कार्यदिवस बढाउँन जरुरी रहेकाले यस्तो निर्णय भएको छ ।’

गृहमन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिबेदन अनुसार सरकारले सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । २०७५ मा अब ८९ दिन मात्रै सार्वजनिक बिदा हुनेछ । यसमा सबैका लागि ६७ दिन र बिभिन्न जाती, समुदाय एवं धर्मालम्बिहरुका लागि २२ दिन बिदा हुनेछ । 

बढी सार्वजनिक बिदा दिँदा सार्वजनिक सेवा नै प्रभावित भएको र स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्यमा वाधा पुग्ने भएकाले सार्वजनिक बिदा कटौती भएको हो । सरकारको सार्वजनिक बिदा कटौती गर्ने निर्णयसंगै वर्षौँदेखि सार्वजनिक बिदा दिने गरेको दिनमा पनि कार्यालय खुल्ने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार आगामी नयाँ वर्षदेखि लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, गणतन्त्र दिवस लगायतका दिनमा दिने सार्वजनिक बिदा कटौती भएको छ । यसैगरी हरेक वर्ष माघ १६ गते सहिद दिवसका अवसरमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पनि कटौती भएको छ । यस्तै घटस्थापना, द्धादशी, कोजाग्रत पुर्णिमा, रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी लगायत बिदाहरु कटौती भएको छ । 

यसैगरी मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ । बैठकले ८३० स्थानीय तह (जिसस ७७ सहित)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको राज्यमन्त्री बास्कोटाले बताए । 

मन्त्रिपरिषद निर्णय अनुसार संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६५४ कायम गरिएको छ । 

सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय गर्दै सोको जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयलाई दिएको छ ।  

बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।