सरकार र मधेसवादी दल संवादहीन
सुभाष साह
काठमाडौं, ९ चैत
चैत पहिलो साता (२ चैतमा) तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलसमेत सहभागी हुँदै गरेको सन्देश दिए । ओलीको अभिव्यक्तिलाई पत्याउने गरी विस्तारमा विलम्ब भयो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद् विस्तार त भयो तर मधेसवादी दल अटाएनन् ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारलगत्तै मधेसवादी दल (राजपा र संघीय फोरम)ले संविधान संशोधनको एजेन्डामा सहमति निकट पुगेको अभिव्यक्ति दिए । संघीय फोरमले बैठक नै बसेर सरकारमा सहभागी हुने निर्णय ग¥यो ।
उसको निर्णयपछि घटनाक्रम नाटकीय रूपमा फेरियो । सरकारले संविधान संशोधनको लिखित प्रतिबद्धता त जनाएन, सरकारमा सहभागी हुन मधेसी दलको सर्त समेत बढ्दै गयो ।
दुई दलबीचको एजेन्डा र प्राथमिकता बदलिँदै जाँदा सरकारमा सहभागी हुनै लागेका दुई मधेसी दल र सरकारबीच एक सातायता संवाद भएको छैन ।
एक सातायता उनीहरूबीच कुनै किसिमको छलफल नै भएन । एमाले–माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको सरकार तथा राजपा र फोरम नेपालको मधेसवादी गठबन्धनबीच संवाद नहुँदा सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ मात्र भएको छैन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
मधेसवादी दलका नेताले संविधान संशोधनमा सरकारसँग लिखित सम्झौता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । संसद्बाट तीन चौथाइको समर्थन पाएको वाम गठबन्धनको सरकारले मधेसवादी दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने कसरत गरेको थियो ।
तर, मधेसवादी दल राजपा नेपालले संशोधनका साथै जेलमा रहेका आफ्ना सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइ एवं शपथको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान प्रधानमन्त्रीसँग गरिरहेको छ ।
तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका ओली नेतृत्वको सरकार संविधान संशोधनमा लिखित सम्झौता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा अन्योलमा छ । अर्कातर्फ राजपा सांसद चौधरीलाई शपथ नगराउन पनि सरकारलाई दबाब आइरहेको छ ।
सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसवादी दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा समेत औपचारिक रूपमा छलफल सुरु गरेको छैन । अर्कातर्फ तीन मात्र मन्त्री पद खाली भएकाले मधेसवादी दल पनि सरकारसँग सशंकित छन् ।
संशोधनमा लिखित सम्झौता खोजिरहेका मधेसवादी दलले तीन मन्त्री पद मात्रै खाली हुँदा कुन पार्टीलाई सहभागी गराउने र कसलाई नगराउने भन्नेमा सशंकित बनेका छन् । दुवै मधेसवादी दलले तीनतीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने चाहना यसअघिको छलफलमा राखेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारमा सहभागिता गराउन मधेसवादी दललाई फकाउने काम भइरहेको छ । यसबीच राष्ट्रपति, सभामुखदेखि लिएर विभिन्न पदका भएका निर्वाचनका कारण निर्णयात्मक छलफल हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
यता, सरकारलाई समर्थन गरेको मधेसवादी दल सत्ता वा प्रतिपक्षको विषयमा निर्णय लिन सकस परेको छ । सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । संशोधन नै नभई सरकारमा सहभागी नहुने अडान मधेसवादी दलले लिँदै आएका छन् ।
राजपा नेपालका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले विगत एक सातायता सरकारसँग कुनै किसिमको छलफल नभएको बताए । आफूहरूले आफ्ना माग सरकारलाई स्पष्ट रूपमा राखिसकेको बताउँदै माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा सहभागी हुने बताए ।
Comments
Post a Comment