प्रदेश कानूनमा प्रधानमन्त्रीको चासो : नीति तथा कार्यक्रम सहित समृद्धिको खाकामा सुझाव माग

सुभाष साह

काठमाडौं, ६ चैत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेशिक कानूनी अडचनको बाधा फुकाउँन पहल थालेका छन् । संघीय सरकारले लिएको समृद्धिको खाका पुरा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँन र त्यहाँ देखिने कानूनी अडचन फुकाउँन प्रधानमन्त्री आफैले अग्रसर्ता देखाएका हुन् । 

सरकारको अगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं प्रदेशमा निर्माण हुने कानूनहरुको क्रममा देखिने समस्याको समाधानका लागि सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रमुख न्यायाधीवक्ता सहितको बिशेष छलफल प्रधानमन्त्री ओलीले गर्दैछन् । 

सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र प्रमुख न्यायाधीवक्तालाई उनले बुधबार सिंहदरबारमा छलफलका लागि बोलाएका छन् । सरकारले बनाउँने नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशमा निर्माण हुने कानूनका क्रममा देखिने समस्याको समाधानका लागि हुने अहिलेको यो छलफललाई बिशेष महत्वका साथ देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री सचिवालयका अनुसार संघीय एवं प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्रदेशले निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरु एवं समृद्ध प्रदेश निर्माणका बिषयमा बिशेष छलफल हुने बताईएको छ । 

आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित अघि बढीरहेको संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुका बीचमा हुनुपर्ने सम्बन्धन एवं सहकार्यका बिषयमा छलफल हुनेछ । यस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिए समस्याहरुको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा समेत छलफल हुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । 

संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी खटाए पनि तिनिहरु जान अनाकानी गर्दा प्रदेश सरकारका कामहरु सञ्चालन गर्न समस्या पर्दै आएको सातवटै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका छन् । 

कर्मचारी अभाव, मन्त्रीको कार्यकक्ष एवं निवास, सवारीसाधन लगायतका बिभिन्न समस्याहरु प्रदेशमा रहेको गुनासो सार्वजनिक भएपछि त्यसको समाधानको बिषयमा छलफल गर्न सामुहिक बैठक बोलाईएको बताईएको छ । 

यसैगरी अहिले प्रदेशमा बिभिन्न कानूनहरु निर्माणको क्रममा रहेपनि समस्या देखिएको छ । सो समस्याहरुको समाधान एवं जनताको हितमा कानून निर्माण गर्ने बिषयमा समेत छलफल हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले यस अघि नै मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, सचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर भ्रष्टाचार, अनियमितता र बहानाबाजीमा काम पन्छाउने कार्य सरकारलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका थिए । 

आर्थिक समृद्धीको लक्ष्य पुरा गर्ने र जनतालाई अत्याधिक सेवा दिने उदेश्यका साथ अघि बढीरहेको सरकारलाई सहयोग गर्नुका साथै जनताको काममा कुनै किसिमको ढिलाई भए कारवाही गर्न सरकार पछि नहटने चेतावनी युक्त निर्देशन प्रधानमन्त्रीले दिएका थिए । 

पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुका साथै मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउँन सकिन्छ भन्ने बिषयमा बिभिन्न बिषयका बिज्ञहरु लगायतसंग छलफल गरिरहेका छन् ।