मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागि गराउँन प्रधानमन्त्रीलाई सकस
सुभाष साह
काठमाडौं, ५ चैत
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रधानमन्त्रीलाई सकस परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २२ सदस्यीय बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
तर दुवै मधेसवादी दलले तीन ÷तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार ६ मन्त्री पद खाली हुनुपर्ने भए पनि अहिले तीन मन्त्री पद मात्रै प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्न पाउँछन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीसमेतलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख भएका कारण मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री मात्र हुनेछन् ।
संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले अब तीन मन्त्री मात्रै नियुक्त गर्न पाउनेछन् । तर दुवै मधेसवादी दलले दाबी गरेअनुसार ६ मन्त्री खाली हुनुपर्ने हो ।
दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मध्येबाट बढीमा तीन जना मन्त्री फिर्ता बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अब दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउन जिम्मेवारी सम्हालिसकेका मन्त्रीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने वा संविधानमा रहेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी धारा संशोधन गर्नुपर्ने विकल्प मात्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका साथै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दुवै मधेसवादी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गर्दै आएका छन् । सरकारमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नै वाम गठबन्धनले प्रदेश २ मा मधेसवादी दलको सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ ।
मधेसवादी दलले समेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नुका साथै वाम गठबन्धनबाट अघि सारिएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख एवं उपसभामुखको उम्मेदवारको पक्षमा उभिएका थिए ।
एमाले, माओवादी केन्द्रसँगको छलफलमा राजपा नेपाल र फोरम नेपालले संविधान संशोधनमा लिखित सम्झौतापछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन् । छलफलमा दुवै मधेसवादी दलले तीन÷तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएका छन् ।
फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले विगतमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको बताउँदै केही बाँकी रहेका विषयमा सहमति भए पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए । भएका सहमति सकारात्मक रहेको र केही छलफल अझै आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राजपा नेपालका महासचिव अजय गुप्ताले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधन भए पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बताए । तर छलफल अझै जारी रहेकाले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने भन्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले बताए ।
संशोधन र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै संशोधनको टुंगो नलागेसम्म पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने दाबी दुवै मधेसवादी दलले गर्दै आएका छन् ।
Comments
Post a Comment