ओली ४१औं प्रधानमन्त्री : ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन


सुभाष साह
काठमाडौं, ३ फागुन

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको ४१औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन् । 
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्तिलगत्तै शपथग्रहण गराएपछि उनको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठनसमेत भएको छ ।   
ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहबीच शपथग्रहणलगत्तै एमाले नेता लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगरलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । 
पण्डित जनसंख्या तथा वातावरण र थापा मगर महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।  ओलीको शपथलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीद्वयलाई शपथग्रहण गराइन् । 
माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेकै दिन उनको नियुक्ति, शपथग्रहण र पदभार भएको हो । पदभारलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न पाँचवटा निर्णयसमेत गरेको छ । 
शपथग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, राजदूत, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, संघीय सांसदलगायतको सहभागिता थियो । शपथग्रहण कार्यक्रममै उनीहरूले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुभकामना एवं बधाई दिए ।  
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले अब ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा एमालेका १ सय २१ र नेकपा माओवादी केन्द्रको ५३ गरी १६४ सांसद छन् । बहुमतका लागि ओलीलाई १ सय ३८ सांसद भए पुग्छ । 
शपथलगत्तै ओलीले चैलचौरस्थित शहीद स्मारकमा पुगेर माल्यार्पण गरेका थिए । यसै गरी, प्रधानमन्त्री ओलीले कीर्तिपुरस्थित चम्पादेवीमा पुगेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको शालिकमा माल्यार्पण गरे । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुष्पलाल स्मृति  प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्वागत गरेका थिए । 
त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सिंहदरबार पुगेर ७ बजेर ५५ मिनेटमा पदभार सम्हालेका छन् । 
बिहीबार बिहान बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले ओलीलाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेपछि ओली माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई लिएर प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । उनको दाबीलगत्तै राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति र शपथग्रहण भएको हो । 
इवादेखि दोस्रो सिंहदरबार यात्रा 
११ फागुन २००८ मा इवा–२ तेह्रथुममा जन्मेका ओली २०२० सालमा झापामा बसाइँ सरेका थिए । २०२३ सालमा माक्र्सवादी अध्ययन दलमा संगठित भएका उनी २०२५ सालमा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बने । 
ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । समृद्धि र स्थिरताको नारासहित निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले झापा विद्रोह हुँदै १४ वर्ष लामो जेल सजाय भोगे । 
नयाँ संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै संविधान जारीपछि पहिलोपटक २४ असोज २०७२ मा उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले  २० साउन २०७३ मा राजीनामा दिए । 
यसअघिको कार्यकालमा उनीबाट छिमेकी चीनको औपचारिक भ्रमण गरी यातायात र पारवहनलगायत द्विपक्षीय महŒवपूर्ण सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओली झापा–५ बाट निर्वाचित भएका हुन् । 
ओलीले लोकतन्त्र, दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका निम्ति अविचलित अडान राख्दै राष्ट्रिय नेताका रूपमा आफ्नो छवि बनाएका छन् । यसअघि मुलुकको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनी पछिल्लो समयमा पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ बनाउँदै वाम तालमेल जुटाएर बहुमत हासिल गराउन सफल नेताका रूपमा स्थापित छन् । 
१९ देखि २५ असार २०७१ मा  सम्पन्न एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष भएका उनी २१ माघ २०७० मा भएको पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पराजित गरी नेता निर्वाचित भएका थिए । 

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा झापा–७ बाट निर्वाचित उनी २०४८ र २०५१ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए । 
२०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा झापा २ र ६ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भई पार्टी संसदीय दलको उपनेता भएका ओली २०६३ जेठमा गठित नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसमेत भए । यसै गरी, २०७० मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा झापा–७ बाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित  भएका थिए । 

२०२७ सालको झापा विद्रोहमा पार्टीभित्र हतियारबद्ध संघर्ष वा शान्तिपूर्ण संघर्ष गर्ने भन्ने बहसमा उनले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माध्यमबाट नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने वैचारिक अडान राखेका थिए । तर, पार्टीको निर्णय मानी सशस्त्र संघर्षमा  होमिनुप¥यो । 
२०४६ सालको वाम प्रजातान्त्रिक सहकार्यको शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, त्यसपछि पार्टीले पनि शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको बाटो लियो । नेता ओलीले तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीबाट प्रस्तुत तथा एमालेको पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को सिद्धान्त र त्यसको कार्यक्रम निर्माणमा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । 

२०४७ सालमा तत्कालीन प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बनेका उनी २०४९ देखि २०७१ असारसम्म नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य थिए ।

पहिलो निर्णय 
प्रदेशमा प्राविधिक महाविद्यालय
स्थानीय तहमा उद्योगग्राम

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सातवटै प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ  । 
पदभार ग्रहणलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै प्रत्येक प्रदेशमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो  । 
बैठकले यसैगरी सातवटै प्रदेश राजधानीमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न खेलग्रामसहित रंगशाला निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योगग्राम स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 
संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ऐतिहासिक कार्यभार सफलतापूर्वक पूरा गरेकोमा निर्वाचन आयोग, निजामती तथा सुरक्षा निकायका राष्ट्र सेवक एवं परोक्ष रूपमा सहयोग पु¥याउने सबैलाई बैठकले धन्यवाद दिएको छ ।
पदभार ग्रहणपछि कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताबमोजिम जनताको इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकता पूरा हुने गरी आफूले शासन सञ्चालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउन सबै तहका सरकारलाई जनमुखी, प्रभावकारी र सबल रूपमा सञ्चालन गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 
उनले आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिको व्यवसायीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको आपूति व्यवस्थामा जोड दिने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिने स्पष्ट पारे । 
ओलीले २०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा २ वर्षभित्र देशभरका तुइन हटाउने निर्णय गरेका थिए । 


Comments

Popular posts from this blog

राजपा सहित गठबन्धनद्धारा निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनको घोषणा

नेकपा एकता कार्यदल , तोकिएकै समयमा आएन प्रतिबेदन

फोरम नेपालको निष्कर्षः काँग्रेस, माओबादी ‘सम्झौताबादी’, एमाले ‘मण्डले, खोक्रो राष्ट्रबाद’