देउवा सरकारको सिफारिस ओली सरकारले बदर गर्यो: राष्ट्रपतिद्धारा तीन जनालाई राष्ट्रियसभामा मनोनित



सुभाष साह
काठमाडौं, ८ फागुन

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिसभा सदस्यमा तीन जनालाई मंगलबार मनोनित गरेकी छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले तीन जनालाई सदस्यमा मनोनित गरेकी हुन् । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले पुर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको सिफारिस बदर गर्दै नयाँ नाम सिफारिस गरेकोपछि राष्ट्रपतिले मनोनित गरेकी हुन् । देउवा सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले छलफलमै राखिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो निर्णय फिर्ता लिएर नयाँ नाम सिफारिस गरेका हुन् । 

जनसंख्या तथा बातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले राष्ट्रियसभा सदस्यका अघिल्लो सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता लिदै मन्त्रीपरिषद बैठकले नयाँ तीन जनाको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रियसभा सदस्यमा राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थबिद्ध डा. युवराज खतिवडा, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी र राष्ट्रपति भण्डारीका सचिवालयमा काम गरिसकेकी डा. बिमला पौडयाल मनोनित भएका हुन् । 

झापाका खतिवडा र मोरङकी पौडयाल एमाले र मकवानपुरका बिडारी माओवादी केन्द्रको कोटाबाट मन्त्रीपरिषदमा सिफारिसमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको समयमा खतिवडा योजना आयोगका उपाध्यक्ष थिए । यस्तै पौडयाल ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारको समयमा योजना आयोगका सदस्य थिईन् । 

देउवा सरकारले २७ माघमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा चाँदनी जोशी, गोपालबहादुर बस्नेत र कृष्णप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएका जोशी महिला विकासका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय कोष (यूएनआईएफईएम) दक्षिण एसिया क्षेत्र पूर्वनिर्देशक र पूर्वप्राध्यापक समेत हुन् । बस्नेत कांग्रेसका पुराना नेता एवं कांग्रेस विभाजित हुँदा उनी झापा जिल्ला अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । यसैगरी पौडेल कांग्रेस मुख्यसचिव हुन् । 

राष्ट्रिय सभा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित हुने ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ३ जना गरी ५९ सदस्यीय हुने व्यवस्था संबिधानमा छ । सोही व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभाको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । 
राष्ट्रियसभा सदस्यमा देउवा सरकारले गरेको सिफारिस फिर्ता लिएर नयाँ सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्रीलाई एमाले र माओवादी केन्द्रले दिदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको देउवा सरकारले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरोधमा गर्न नपाउने निर्णयहरू पनि गरेकाले ती सबै निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ति दिदै आएका हुन् । 
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री थममाया थापाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा तीन जनाको नाम सिफारिस बाहेक मन्त्रीपरिषद बैठकमा अरु एजेण्डा प्रस्तुत नभएको बताईन् । 

Comments

Popular posts from this blog

राजपा सहित गठबन्धनद्धारा निर्वाचन बिथोल्न आन्दोलनको घोषणा

नेकपा एकता कार्यदल , तोकिएकै समयमा आएन प्रतिबेदन

फोरम नेपालको निष्कर्षः काँग्रेस, माओबादी ‘सम्झौताबादी’, एमाले ‘मण्डले, खोक्रो राष्ट्रबाद’