१८ मन्त्रालय बनाउन ओली–दाहाल सहमत: ११–७ को भागबन्डा, आज विस्तारको गृहकार्य
सुभाष साह
काठमाडौं, १० फागुन
एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय सरकारमा १८ मन्त्रालय बनाउने समझदारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको दुई दलका नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुझावअनुसार १८ मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको हो ।
सरकारले प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको संयोजकत्वमा गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना सिफारिस समितिले १५ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको थियो ।
सो सुझावअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रविधिकतर्फका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्दै १८ मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमति गरेका वाम गठबन्धनका नेताले संघीय सरकारमा पनि सानो बनाउने विषयमा छलफल गरेर सिफारिस गर्न एमाले नेता सुवास नेम्वाङको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो ।
नेम्वाङ नेतृत्वको समितिले पनि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको सिफारिसलाई नै आधार मानेर संघीय सरकारको मन्त्रालय टुंगो लगाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई सिफारिस गरेको थियो । ‘हामी सरकारले प्रस्तावमा लगेको विषयमा दुई दलका नेताबीच छलफल गरेर केन्द्रीय नेतृत्वलाई सिफारिस गरेका छौं,’ नेम्वाङले भने, ‘मन्त्रालयको संख्याको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै मन्त्रालयको संख्याको टुंगो लाग्छ, अहिले नै यति नै हो भन्न सकिन्न ।’
नेता नेम्वाङका अनुसार शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउने छ । मन्त्रालय टुंगो लागेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समझदारी दुई नेताले गरेका छन् । संविधानले संघीय सरकारमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
संघीय सरकारको मन्त्रालयको संख्या संविधानमा यकिन नभए पनि मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री गरेर २५ जनाभन्दा बढी बनाउन नपाउने व्यवस्था छ ।
मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार (आज) मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्य गरेका छन् । माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालयको संख्या र बाँडफाँटमा सहमति गरेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको हो ।
बिहीबार बसेको दुई दलको बैठकले मन्त्रालयको संख्या १८ राख्ने तथा एमालेले ११ र माओवादीले ७ मन्त्रालय लिने सहमति गरेका छन् । मन्त्रालयको संख्या र बाँडफाँट टुंगो लगाउन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच निरन्तर छलफल हुँदै आएको थियो ।
दुई नेताबीचको सहमतिअनुसार एमालेले प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, सूचना तथा सञ्चार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, पर्ययन, शिक्षा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय लिनेछ ।
माओवादी केन्द्रले गृह, जलस्रोत तथा ऊर्जा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाइ, वन तथा वातावरण, कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन, श्रम तथा रोजगार र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालयको नाम र संख्या टुंगो लाग्न बाँकी रहेकाले यो बाँडफाँटमा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने दुवै दलका नेता बताउँछन् ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार दुई दलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारका साथै पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सरकार गठनपश्चात् मन्त्रालयको संख्या र बाँडफाँटबारे दुई नेताबीच छलफल भएको बताउँदै उनले अब शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिअनुसार शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्याको विषयमा निर्णय गर्दै छ ।
मन्त्री छान्न सकस
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच मन्त्रालय संख्या र मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै दुवै दलले मन्त्री छान्दै छन् । मन्त्रालयको संख्या १८ मात्र हुने र पार्टीको भागमा थोरै मन्त्रालय हुने भएकाले मन्त्री छनोट गर्न दुवै दललाई सकस भएको छ ।
दुवै दलमा दर्जनभन्दा बढी नेताले मन्त्री बन्ने आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । एमालेले मन्त्री छनोट गर्न शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मन्त्री छनोट, पार्टी एकतालगायतका विषयमा छलफल गर्ने एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए ।
एमालेले पाएको अर्थ मन्त्रालयमा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले दाबी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ बाट पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुखसमेत रहेका योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल मन्त्री हुनेछन् । पोखरेल र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले मन्त्री बनाउने घोषणा निर्वाचनताका गरेका थिए ।
यसैगरी, प्रदेश २ बाट रघुवीर महासेठ, प्रदेश ३ बाट गोकुल बाँस्कोटा, शेरबहादुर तामाङ, विरोध खतिवडा, पार्वत गुरुङ, बिन्दा पाण्डेलगायत मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
प्रदेश ४ बाट थममाया थापा मगर मन्त्री भइसकेकी छन् । प्रदेश ४ बाटै रवीन्द्र अधिकारी, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ बाट पार्टी उपमहासचिव विष्णु पौडेल, सचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, शान्ता चौधरीलगायत मन्त्री बन्ने चर्चामा छन् । प्रदेश ७ बाट पार्टी उपाध्यक्ष भीम रावल र नारदमुनि रानाको दाबी छ ।
यसैगरी माओवादी केन्द्रले मन्त्री छनोटको जिम्मा पार्टी अध्यक्ष दाहाललाई दिएको छ । अध्यक्ष निवास खुमलटारमा बिहीबार बसेको बैठकले समावेशी, समानुपातिक, नयाँ, पुरानालगायत समेटेर मन्त्री छनोट गर्ने जिम्मा अध्यक्षलाई दिएको प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् ।
प्रस्तावित मन्त्रालय
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय
२. गृह
३. परराष्ट्र
४. अर्थ तथा योजना
५. रक्षा
६.भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा नागरिक उड्डयन
७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
८. सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान प्रविधि
९. कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
१०. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
११. पर्यटन तथा संस्कृति
१२. कृषि, सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन
१३. जलस्रोत तथा ऊर्जा
१४. शिक्षा तथा खेलकुद
१५. महिला, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय
१६. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
१७. मानव संशाधन, युवा, श्रम तथा रोजगार
१८. वन तथा वातावरण
Comments
Post a Comment