संविधान, कानुन र राष्ट्रका हित विपरित सबै निर्णय नयाँ सरकारले खारेज गर्छ–एमाले

सुभाष साह

काठमाडौं, ११ माघ

एमालेले कामचलाउँ सरकारका प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवालाई अनुचित र अनैतिक गतिविधिहरु तत्काल बन्द गर्न सचेत गराउँदै  राष्ट्रलाई दीर्घकालीन हानी पु¥याउने त्य्रस्ता विषयमा सहभागी नहुन सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

बिहिबार एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकारले यस बीचमा भएका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने बताउँदै संविधान, कानुन र राष्ट्रका हित विपरित भएका सबै निर्णयहरुलाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट गरेका छन् । 

कामचलाउ सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र र प्रशासनमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी गरिरहेका निर्णय, लिइरहेका नीति र कदमहरुका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक आयोजित पत्रकार सम्मेलन बोल्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो बताएका हुन् । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै कामचलाउ भएको सरकारलाई राज्यका दैनन्दिनका र नियमित काममात्रै गर्ने अख्तियारी प्राप्त हुने यथार्थ रहेको एमालेले जनाएको छ । 

‘सरकारले लोकतन्त्रका आम मूल्य र मर्यादा, अभ्यास र न्यूनतम लोकलाजलाई समेत लत्याउँदै मन्त्रिमण्डल विस्तार, जथाभावी नियुक्ति र सरुवा–बढुवा, राज्यकोषबाट करोडौं रकम वितरण जस्ता निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने काम गर्दै आयो’ एमालेले जारी गरकेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हामीले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएका छौं, निर्वाचन आचार संहिताको नाङ्गो उल्लङ्घन र राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोगका बाबजुद निर्वाचनमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो सरकार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पनि यसै गरी राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्न लागिपरेको  छ ।’

काँग्रेस र सरकारको मुख्य उदेश्य नै सकेसम्म वाम गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोक्ने र त्यसो गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र, शासन–संयन्त्र र व्यवस्थालाई नै अराजक, सङ्कटग्रस्त र भताभुङ्ग पार्ने गरी अगाडि बढिरहेको गम्भिर आरोप एमालेले लगाएको छ । 

संविधानको धारा ११९ को भावना विपरित सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नगरिएका, कुनै जनप्रतिनिधि निकायबाट स्वीकृत नभएका र राज्यलाई साढे ५ खर्बको दायित्व थपिने गरी अन्धाधुन्ध नयाँ कार्यक्रम थप गर्ने कुराले वर्तमान सरकार वित्तीय अराजकता सिर्जना गर्न उद्यत् भएको स्पष्ट देखिएको एमालेले जनाएको छ । 

सरकार बिना मापदण्ड र परिभाषा राज्यकोषबाट आफू निकटका मान्छेहरुलाई अन्धाधुन्ध रकम बाँडिरहेको आरोप एमालेले लगाएको छ । एकातिर तीन तहको निर्वाचनका लागि भएको ठूलो प्रशासनिक व्ययभारका कारण राज्यको सञ्चित कोषमाथि ठूलो दबाब परिरहेको छ भने अर्कातिर पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय रहेको अवस्थामा आफू निकटका व्यक्तिहरुको चाहना पूर्तिका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग सरकारले गरिरहेको छ । 

‘सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर हद घटाएको समाचार सार्वजनिक भएको छ, विगतमा सामाजिक सुरक्षाको विषय लागू गर्न खोज्दा ‘कनिका छरेको’ र ‘ढुकुटी रित्याएको’ जस्ता लाञ्छना लगाउने नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको यो कदम ज्येष्ठ नागरिकहरुको सम्मान र सामाजिक सुरक्षाको दायरा बढाउने कुरामा होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि गैरजिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले गरिएको निर्णयको रुपमा रहेको छ’ एमालेले जनाएको छ । 

सरकारको वार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश नभएको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने स्पष्ट नभएको जनाउँदै एमालेले राज्यकोषको दुरुपयोगको प्रयोजनबाट प्रेरित भएर यस्तो निर्णय आएको जनाएको छ । 

भूकम्पपीडित तथा बाढीपहिरो पीडितहरुलाई दिने भनिएको करिव ९० अर्ब दायित्व थपिने अनुदान वृद्धि समेत सदाशययुक्त नभएको जनाउँदै एमालेले एकातिर भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधीकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, पुनर्निर्माणको काम अलपत्र पारेर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचनमा पठाउने र यतिबेला आएर बिना कुनै मूल्याङ्कन, मापदण्ड र समयतालिका अनुदान वृद्धिको कुरा गर्नु सस्तो लोकप्रियताको र प्रचारमुखी काम मात्रै रहेको स्पष्ट गरेको छ । 

एमालेले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा माथिल्लो तहमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने अनावश्यक काम वदनियतपूर्ण ढंगले भएको जनाएको छ । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको वर्तमान अवस्था र नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति लागू हुन लागिरहेको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवस्थाहरुलाई लत्याउँदै सीमित स्वार्थ समूहको हितमा गर्न लागिरहेका सरकारको निर्णयले सङ्गठनको वर्तमान संरचनालाई भित्रैदेखि समस्याग्रस्त तुल्याउने निश्चित रहेको एमालेले स्पष्ट पारेको छ । 

सङघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कर्मचारी सङ्ख्या पर्याप्त नभएको र समायोजनको क्रममा  कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको उल्टो र वदनियतपूर्ण प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । यसले तत्काल राज्य सञ्चालनमा गंभीर असर पर्ने जनाउँदै एमालेले अवकाश र भर्नाको दोहोरोे अभ्यासले राज्यकोषमा यसै आर्थिक बर्षमा ठूलो दायित्व थपिने जनाएको छ । 

हालै प्रधानमन्त्री कार्यालय, पुनर्निर्माण प्राधीकरण तथा अर्थ, कृषि लगायत विभिन्न मन्त्रालयबाट विभिन्न टोलीमा गरी झण्डै १ हजार जना कर्मचारीलाई बिना प्रयोजन र राज्यकोषमा भार थपिने गरी विदेश भ्रमणमा पठाइएको छ । 

सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई अनावश्यक महङ्गो, ढिलो र गुणस्तरहीन बनाउने गरी ठूला परियोजनाहरुको डिजाइन र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यक्ति÷समूहलाई मात्रै लाभ हुने गरी कार्टेलिङलाई प्रश्रय दिने र ठूला योजनाहरुलाई टुक्र्याएर आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई पोस्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भइरहेको अचाक्ली मूल्यवृद्धिप्रति सरकार मौन बसेको आरोप एमालेको छ । 

पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष ओलीले सरकार निर्माण जनादेश र मतादेशको निर्देशन भएकाले त्यही अनुरुप हुने बताए । पार्टी एकीकरण एकताका लागि हुने र सरकार मतादेशको कुरा रहेकाले सोही अनुरुप हुने उनले बताए । 

प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवाका क्रममा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कागजात कीर्ते गरेको आरोपमा फरार रहेका पूर्व डिआइजी तथा सांसद नवराज सिलवालको अध्यक्ष ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा बचाउँ गरेका छन् । 

एमाले नेता सिलवाल विरुद्ध सरकारले ज्यादती गर्दै आएको आरोप लगाउँदै उनले नयाँ सरकार गठनपछि कीर्ते प्रकरणमा पुनः छानबिन हुने बताएका छन् । यसैगरी राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि प्रदेश ५ मा एमालेले कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाएकोमा पार्टीमा कुनै बिबाद नभएको बताए ।