सर्वोच्चको निर्णय दुःखद–एमाले

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं,१६ साउन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सर्वोच्च अदालतबाट भरतपुर महानगरपालिका–१९ मा पुनः मतदान गर्नु भन्ने निर्णय दुःखद भएको जनाएको छ । 

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको निर्णयले जनताको अभिमतको अपमान हुनुका साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता पैदा गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘सर्वोच्च अदालतबाट सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातिएको तर मतगणना स्थल कब्जा नभएको स्थितिलाई ध्यानमा राखी पुनः मतगणना हुनुपर्ने मागसहितको मुद्दामा पुनः मतदान हुने गरी भएको फैसला दुःखद् छ’ एमाले सचिव एवं प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्चको निर्णयले जनताको अभिमतको अपमान हुनुका साथै भविष्यमा गलत नजिर स्थापित हुने आशंका र चिन्ता पैदा गरेको एमालेको निष्कर्ष रहेको छ । एमाले बैठकले यसलाई गम्भीर रुपमा लिई भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ का जनताले आफ्नो अभिमतको रक्षा गर्दै नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई विजयी बनाई न्याय दिनेछ भन्ने विश्वास गरेको छ । 

३१ बैशाखमा सम्पन्न भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना भइरह“दा जेठ १४ गते राती माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिहरुले आफू निर्वाचन हार्ने निश्चित भइसकेपछि सुनियोजित ढंगले मतपत्र च्यातेको घटनाले प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य र निर्वाचनका सर्वस्वीकार्य मान्यतालाई उपहास गर्नुका साथै स्वतन्त्र एवम् स्वच्छ निर्वाचनका पक्षधरहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको तथ्य स्मरणीय रहेको एमालेले जनाएको छ । 

बैठकले बिभिन्न जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख एवं उपप्रमुखका उम्मेदवारी छनौट गर्न बाकी रहेका उम्मेदवारीको बिषयमा निर्णय गरेको छ । जिल्ला समन्वय परिषद्का प्रमुख र उपप्रमुखका लागि पार्टी जिल्ला कमिटीबाट आएका सिफारिस तथा प्रदेश संगठन कमिटीको सिफारिस र राय सल्लाह अनुसार बाँकी रहेका जिल्लाको उम्मेदवारीको निर्णय बैठकले गरेको छ । 

दैलेखको प्रमुख पे्रमबहादुर थापा, उपप्रमुखमा लक्ष्मी शाह, ताप्लेजुङको प्रमुखमा घनेन्द्र मादेन, उपप्रमुखमा देवीमाया नेपाली, सिन्धुपाल्चोकको प्रमुखमा गोपाल तामाङ, उपप्रमुख बालकुमारी सापकोटा, धादिङको प्रमुखमा जगन्नाथ नेपाल, उपप्रमुख बिन्दा दराम नेपाली, काठमाडौंको प्रमुखमा शिव वैद्य, उपप्रमुखमा सरिता दाहाल, 

सिन्धुलीको उपप्रमुख शंकर बर्मालाई उम्मेवार बनाउँने निर्णय बैठकले गरेको छ ।