राजनीतिक मुद्धाको समाधानसंगै एमालेको ध्यान समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेमा

सुभाष साह

काठमाडौं, ८ साउन

नेकपा एमालेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमार्फत जनता परिचालन गर्दै समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिको कार्ययोजना अघि सारेको छ । 

राजनीतिक दलहरू संविधान कार्यान्वयनसहितका राजनीतिक मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका बेला आर्थिक समृद्धिविना मुलुक अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित एमालेले स्थानीय तहमार्फत समृद्धिको पाँचवर्षे योजना बनाउने गृहकार्य थालेको छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्रमा नै आर्थिक समृद्धिका मार्ग्चित्र अघि सारेको एमालेले यसको कार्यान्वयनका लागि पार्टी्भित्र आन्तरिक छलफल र योजना निर्माणलाई तीव्र बनाएको छ ।

 स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइए र जनप्रतिनिधिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने एमालेका निष्कर्ष छ । यसका लागि उसले निर्वा्चित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षणसमेत दिँदै छ ।

‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माणका लागि पाँच वर्ष्भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउनेलगायतका लक्ष्य हासिल हुने गरी सार्थक योजना बनाउन स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा तल्ला पार्टी कमिटीलाई प्रशिक्षित गर्न लागेको महासचिव ईश्वर पोखरेल बताउँछन् । यसका लागि एमालेले प्रदेश १ मा २१ र २२ साउनमा, प्रदेश ३ मा २७ र २८ साउन, प्रदेश ४ मा २७ र २८ साउन, प्रदेश ५ मा १० र ११ साउन, प्रदेश ६ मा २९ र ३० साउन र प्रदेश ७ मा ७ र ८ साउनमा प्रशिक्षण कार्यक्रम तय गरिसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापन, विकास निर्माण, स्रोत परिचालन, कानुनी प्रबन्धलगायत राजनीतिक दायित्वबारे विषयविज्ञसहित पार्टी शीर्ष नेतासमेतले प्रशिक्षण दिने एमालेले जनाएको छ । एमाले महासचिव पोखरेलले पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र स्थानीय तहमा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिमार्फत नै कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्ने बताए ।

एमाले रोडम्याप

स्थानीय स्तरमै पाँचवर्षे ‘मास्टर प्लान’

जनप्रतिनिधि र जनताको प्रभावकारी परिचालन

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह

‘घोषणापत्रअनुसार आगामी कार्ययोजना बनाउने, स्थानीय तहबाटै सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेछौं,’ महासचिव पोखरेलले राजधानीसँग भने, ‘समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछौं ।’स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको तहमा एमाले पार्टीबाट निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरूका लागि साउन महिनाभित्र अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण दिने योजनासाथ एमाले अघि बढिरहेको छ । स्थानीय तहलाई बलियो र सशक्त बनाउन कानुन, ऐन निर्माण गर्न पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई दबाब दिने रणनीति पार्टीले बनाएको छ ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल राजनीतिक रूपमा जनतामा चेतना जगाउनुका साथै जनतालाई नै परिचालन गरी आर्थिकलगायतका सबैखाले समृद्धि हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम बनिरहेको बताउँछन् ।

‘एमालेको काँधमा मुख्य जिम्मेवारी आएको छ, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न हामी जनतामा चेतना जगाउनुका साथै जनतालाई नै परिचालन गर्छौ,’ भुसालले राजधानीसँग भने, ‘एमालेका तर्फबाट निर्वा्चित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई समृद्धिका लक्ष्य प्राप्त गर्न परिचालन गर्नेछौं ।’

एमाले र नेपाली जनताको सपना नै समृद्ध नेपाल र समाजवादको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको ध्यान राजनीतिक मुद्दाको समाधानसँगै सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल निर्माणमा हुने बताउँछन् ।

एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका योजना पूरा गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमै पाँचवर्षे ‘मास्टर प्लान’ बन्दै गरेको बताए ।

‘संविधानअनुसार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कानुन बनाउनेछौं,’ विष्टले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै स्थानीय स्तरमै पाँचवर्षे मास्टर प्लानलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्छौ ।’

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग गर्दै स्थानीय तहबाटै सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने योजना बनाउँने कार्यमा एमाले लागेको बताए ।

‘स्थानीय स्रोतसाधनको प्रयोग र परिचालन गर्दै स्थानीय तहबाटै समृद्धीका योजना बनाएर नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउनेछौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कानुन, ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ संविधानको सफल कार्यान्वयन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि एमालेले सबै शक्ति केन्द्रित गरेको उनी बताउँछन् ।

स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा एमाले पहिलो दल बनेको छ । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको एमालेले अगामी पाँच वर्ष्भित्र नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने उद्घोषसहित निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

‘२५ वर्ष्भित्र समृद्ध राष्ट्रको हाराहारीमा पु¥याउने, १० वर्ष्भित्र मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उठाउने र अगामी पाँच वर्ष्भित्र अल्पविकसित राष्ट्रको अवस्थाबाट माथि उठाउने पूर्वघोषित संकल्पलाई कार्यान्वयन गर्न योजनासहित अघि बढ्ने नेताहरू बताउँछन् ।