छाउपडी कुरीति विरुद्ध कानुन निर्माण गर्न आयोगको आग्रह

काठमाडौं

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडी लगायतका कुरीति विरुद्ध प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा कार्यान्यन गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अन्सारीले कुरीतिको नाममा मानव अधिकारको उलंघन हुने गरेको बताउँदै प्रभावकारी कानुन निर्माणका साथै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

महिनावारी भएको तथा सुत्केरी अवस्थामा महिलाप्रति छुवाछुतको व्यवहार गरिने, घरभन्दा टाढा छाउगोठमा जोखिमयूक्त अवस्थामा राखिने तथा पोषणयूक्त खानेकुरा खान नदिइने परम्परा र संस्कारका कारण महिलाहरु समानताको अधिकार, पोषणयूक्त खाना खानपाउने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकार, सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र जीवनको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको आयोगले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय दैलेख जिल्लामा मात्रै छाउगोठमाबस्ने क्रममा दुइजनाको मृत्यु भएको घटनप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानवीन गरी दोषीलाई कानुनी कार्यबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सरकारसंग आग्रह गरेको छ । भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ सचेत रहन समेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । 

नेपालको संविधान, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेका, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धी, १९७९,  नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, १९६६, लगायतमा उल्लेख गरिएका अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुन आउँने जनाएको छ । तर नेपालको कानुनले छाउपडी लगायतका प्रथालाई महिला विरुद्धको अपराधको रुपमा नलिई कुरीतिमा मात्र सिमित गरेकोमा आयोगले आपती जनाएको छ । 

आयोगले बुधबार छाउपडी कुरीति विरुद्धका व्यवस्था तथा निष्कर्ष विषयमा सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा सहभागीले नेपालको कानुनद्वारा छाउपडी लगायतका प्रथाहरुलाई अपराधको रुपमा परिभाषित नगरिदा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकीएको बताएका छन् ।

छाउपडी लगायतका प्रथा, परम्पराका कारण अझैपनि महिलाको जीवन जाने तथा जोखिममा रहेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेको उनीहरुले बताए ।