हाम्रो आन्दोलन ‘मधेस’ देशका लागि होइन्– राजेन्द्र महतो

संविधान संशोधन हुनुपर्ने मुख्य मागबाट राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) अझै टसको मस भएको छैन । राजपा बरू स्थानीय तहको दुई चरणको चुनाव छाड्न तयार भयो, तर संविधान संशोधनको मागप्रति अडिग नै रह्यो । स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू चुनावमा होमिए पनि पार्टीका नेताहरूले आफ्नो मूल मागलाई पुनर्विचार गर्न पटक्कै आवश्यक ठानेनन् । दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको राजपा तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा पनि सहभागी नहुने कडा अडानमा देखिन्छ । संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनसहित पछिल्लो राजनीति घटनाक्रमलगायतका विषयमा राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग राजधानी दैनिकका सुभाष साहले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा भएको स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गर्नुभयो, पछि परेको जस्तो लागेको छैन ? 

चुनाव लड्नकै लागि मात्रै हामी जन्मेको होइनौं । हाम्रो पार्टी अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गरिरहेको छ । संविधानमा हाम्रो अधिकार नभएकाले हामी संघर्षमा छौं । अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनमा दर्जनौले शाहदत प्राप्त गरेका छन् । हाम्रो आन्दोलन मुखिया र मेयर बन्नका लागि होइन । यो चुनाव अधिकार प्राप्तिका लागि नभई मुखिया र मेयरको चुनाव थियो । जनताको अधिकारका लागि सुरु भएको आन्दोलनमा अडिग रहन सफल भएको हामी गर्व गर्छौं । 

चुनाव बहिष्कारको नीतिले राजपालाई के फाइदा भयो ?

फाइदा र नोक्सानका लागि हामीले राजनीति गरेको होइनौं । राजपा अधिकार प्राप्तिको एउटा माध्यम मात्रै हो । प्लेट फर्म मात्रै हो । पद प्राप्तिका लागि राजपा अस्तित्वमा आएकै होइन । पदका लागि छुट्टाछुट्टै पार्टी छँदैथियो । जनताले अधिकार प्राप्त गरेपछि राजपालाई फाइदा हुने हो, अधिकार नपाएसम्म राजपालाई पनि नोक्सान हुने हो । 

पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि स्थानीय नेताहरूलाई त उम्मेदवार बन्न रोक्न सक्नुभएन नि ? 

लोकतन्त्रमा पार्टीमा लागेका कार्यकर्ता पनि पार्टी निर्णय विपरीत विद्रोहमा जान सक्छन् । पद प्राप्तिका लागि राजनीतिमा लाग्नेहरू संघर्षमा टिक्न सक्दैनन् । बहिष्कार त पार्टीले गर्ने हो । अरूले त स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनसक्छ नि । यो लोकतन्त्र पनि हो । पार्टी आफ्नो नीति सिद्धान्त, अडानमा अड्नुपर्छ । त्यो नीति सिद्धान्त, अडानमा कति कार्यकर्ता नेता अडे । दुनियाँमा आन्दोलनको पक्षमा सबै अडेको इतिहास कमै पाइन्छ । पञ्चायती कालमा भएको आन्दोलनमा सबै शक्ति एकातर्फ थिए भने लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएका थिए । जसलाई मुठीभर भनेर संबोधन गरिन्थ्यो । त्यही मुठीभरका तत्व भन्नेहरूले नै ०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्वहाली गराएको हुन् । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाका समर्थक पञ्चहरू बिलाएका थिए । 

दोस्रो चरणमा मधेसमै बढी मत खस्यो । यसबाट जनताले त तपाईहरूलाई साथ नदिएको देखियो नि ।

हैन, यस अर्थमा लिँदा ठूलो भूल हुन्छ । जनता मतदान गर्ने पक्षमा हुन्छ, जनताले निर्वाचन बहिष्कार किन गर्ने ? कसै न कसैलाई भोट त हाल्नुपर्ने हुन्छ । बहिष्कार पार्टीको आह्वानमा हुने हो, त्यो एउटा संकेत हो । यो हामी मान्दैनौं, यो गलत भइरहेको छ । त्यो राजनीतिक दलले भन्ने हो । राजाको शासनकालमा पनि निर्वाचन भएको थियो, जनताले भोट दिएकै हुन् । यसको मतलब के जनताले राजाको निरंकुशता स्वीकार गरेका थिए त ? थिएन नि । लाखौं जनता सडकमा आएका थिएन नि । त्यसैले जनताले मत हाल्छन् । पञ्चायतकालमा नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिई दिएको भए यो मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आउन अप्ठयारो हुन्थ्यो । त्यसैले मुख्य कुरा अडान र सिद्धान्त हो । जनताले मतदान गर्दैमा त्यहाँ पार्टीको एजेण्डा सकियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु गलत हुन्छ ।

फेरि संविधान संशोधनको कुरा उठेको छ । एमाले आफ्नो अडानमै छ, अब तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ? 

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । संविधान कांग्रेस, एमाले र माओवादीले बनाएका हुन् । तीनवटै पार्टीले जनताको अधिकार खोसेर अपराध गरेकै छन् । त्यसैले तीनवटै पार्टी मिलेर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । तीनमध्ये कांग्रेस र माओवादी पार्टी संशोधन गरेर सच्याउन तयार छ । एमाले पनि आफ्नो गल्ती सच्याउन तयार हुनुपर्छ । तर एमाले नआए पनि दुई तिहाई पुग्ने अवस्था छ संसदमा । यो सरकार बनाउँदा ३ सय ८८ मत त देउवाजीले पाएकै हो नि । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि तीन सय ८८ मत पाउने । अनि संविधान संविधान संशोधनका लागि चाहिँ मत नपुग्ने हुन्छ ? इमानदारीका साथ लाग्ने हो भन एमालेविना पनि संशोधन हुन सक्छ । 

चुनावमा जानका लागि दल दर्ता गराउनुभएको हो ? 

दल दर्ता चुनावमा जानका लागि होइन । निर्वाचन आयोगमा हाम्रो ६ वटा पार्टी दर्ता भएकै थियो, चुनाव चिह्न हामीसँग ६ वटा छँदैथियो । अहिले दर्ता गराएनौं भने राजपा पार्टी एकीकरण भएको देखिदैन नि । आखिर ६ पार्टी मिलेर एउटा पार्टी त बनिसकेको छ । यसैले कानुनी मान्यताका लागि दर्ता गराएका हौं । संविधान संशोधन गरेर वातावरण बनाएपछि मात्र हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं । यसमा हामी प्रस्ट छौं । 

स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी हुने नहुने विषयमा तपाईंको पार्टीभित्रै विवाद रहेछ नि ।  

त्यस्तो होइन । पार्टीभित्र विभिन्न प्रकारका विचार र दृष्टिकोणहहरू त भइहाल्न्छ । यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान सकिन्न भन्ने विषयमा पार्टीले प्रष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ । कसैले विद्रोह गरेर निर्वाचनमा गएको छ भने बेग्लै कुरा हो । हैन भने पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएको छैन । 

अब तपाईहरूको बटमलाईन के हो ? 

हामीले उठाएको संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि, झुठा मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, सहिद घोषणा, आन्दोलनबाट अशक्त भएकालाई सहयोगलगायतका मुद्दा संबोधन हुुनुपर्छ । त्यसले मात्रै हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बन्छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने तपाईहरू निर्वाचनमा सहभागी हुने कि नहुने ? 

एउटा प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसदमा दर्ता भइसकेको छ, त्यो पारित हुनुप¥यो । त्यसलाई फिर्ता गर्ने काम गर्नुहुँदैन । एउटा पेश भएको विषय फिर्ता लिने अर्को पेश गर्ने झमेला किन गर्ने ? यसमा एमालेले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो आपत्ति रहेको प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई परिमार्जनमा हटाइसकेको छ । अब एमालेले अर्को बहाना खोज्नु भएन नि । 

भनेपछि संशोधन विधेयक पारित भएमा मात्र तपाईहरू निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?

हो, संविधान संशोधन विधेयक पारित भएमा हामी अवश्य पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं । पहिले नै पारित गरेको भए हामी यसअघिको निर्वाचनमा सहभागी भइसकेका हुन्थ्यौं । हामी निर्वाचन विरोधी होइनौं । किन कि हामी लोकतन्त्रमा भरोसा पार्टीका नेता हौं । जनतामा जानबाट हामीलाई बञ्चित गरेकोमा दुःख र पीडा छ । निर्वाचनबाट वञ्चित हुनु भनेको जनताबाट टाढा हुनु हो । हाम्रो लागि त्यो राम्रो कुरा भएको छैन । हामीलाई बाटो छेकेर सरकारले निर्वाचन गराएको हो । फेरि पनि संविधान संशोधन भएन हामीलाई चुनावमा जानबाट रोक्ने काम हुन्छ । 

तपाईंहरूले भनेकै जस्तो गरी संविधान संशोधन नभएमा त्यस्तो संसदमा रहनुको औचित्य के होला ?

हैन, अहिले त्यो एजेण्डा आइसकेको छैन । अहिले पनि हामी सकारात्मक छौं । नकारात्मक कुरा किन गर्ने ? सकारात्मक सोच बनाऔं । संशोधन पारित नै हुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौं । पारित नभए संसदप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा पार्टीले निर्णय लिन्छ । 

संसद छाड्नु हुन्छ ?

त्यो परिस्थितिमा भरपर्छ । हामीलाई त्यो अवस्थासम्म धेकेल्ने काम हुनेछैन भन्नेमा विश्वस्त छौं । 

संशोधनका विषयमा एमालेसँग भएको छलफलमा कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो ? 

एमालेका साथीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ । उहाँहरूले पनि हाम्रो माग त जायज हो भन्नुहुन्छ । ‘अनाआवश्यक रूपमा हामी मधेस विरोधी भयौं’ भन्नुहुन्छ । विगतमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीजीको अभिव्यक्ति र कतिपय व्यवहारले गर्दा एमाले मधेसबाट टाढिँदै गयो । हामीले उठाएको मागहरूप्रति बढी नकारात्मक देखिन पुग्यो । त्यसले गर्दा एमालेलाई अप्ठयारो भइरहेको देखिन्छ । त्यसलाई सच्याएर आउन हामीले पनि भनेका छौं । खाली खोक्रो राष्ट्रवादको नारा दिँदै  जनताको भोट तान्ने प्रवृत्तिले देश बन्दैन । मुलुकमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारुलगायतले उठाएका मागहरूलाई सम्बोधन गरेर निकास दिनुपर्छ । यही अवस्था रह्यो भने संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ र आगामी ७ माघसम्ममा संविधान फेल हुन्छ । अनि के यो फेल गर्नैका लागि बनाएको संविधान हो ? 

संविधान संशोधनका लागि भइरहेको लामो प्रयास सफल देखिएको छैन । समस्या तपाईहरूभित्रै छ भन्ने टिप्पणी पनि छ नि । 

हैन । संविधान तीन दलले मिलेर बनाएका हुन् । हामीले त ‘तिमीहरूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर, अन्तरिम संविधानमा जनताले पाएको अधिकार नखोस’ मात्रै भनेका हौं । जनताको आवाज उठाउँदा हामीमा कसरी समस्या देखिन्छ ? 

राजपा क्षेत्रीय दल हो कि राष्ट्रिय दल ? 

राजपा नेपाल मधेस केन्द्रीत दल नै हो । ७५ वटै जिल्लामा संगठन नभएको दल हो । मधेसमै बढी संगठन भएको दल हो । पहाडमा संगठन नभएकाले जहाँको संगठन हुन्छ, त्यहीँको नेतृत्व हुन्छ । एउटा शरदसिंह भण्डारी भएपछि नेतृत्वमा एउटा नै हुने हो १० वटा शरदसिंह भण्डारी आयो भने १० वटा हुन्छ । ६ वटा पार्टीको संगठन मधेसमा थियो, भण्डारीजीको संगठन पनि मधेसमै थियो त्यसैले राजपाको नेतृत्व मधेस केन्द्रीत भएको हो । 

देशैभर संगठन नहुनुको कारण के हो ? कार्यकर्ता नभएर या इच्छाशक्ति नभएर ? 

हा हा ..। अहिले पार्टीमा गैरमधेसी नेता कार्यकर्ताको अभाव छ । जुन दिन यसको व्यापकता हुन्छ, त्यो दिन यसको पनि विस्तार हुन्छ । काम गर्ने सम्बन्धीत क्षेत्रको नेता चाहियो, हिमाल पहाडमा काम गर्ने नेताको खोजीमा हामी छौं, यससँगै संगठन बिस्तार हँुदै जान्छ । 

तपाईहरूले पार्टीको नामबाट ‘मधेस’ शब्द हटाउनुभयो, यसबाट के सन्देश दिन खोज्दै हुनुहुन्छ ? 

देश भनेको मधेस पनि हो । नयाँ परिवेशमा नयाँ ढंगले अघि बढने प्रयास गरेका छौं । पहिले ६ वटा व्यक्तिबाट प्रभावित पार्टी थियो । अब स्थिति त्यस्तो छैन । यो जनता पार्टी वास्तवमा जनताको पार्टी भएको छ । राजपा एउटा राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा अघि बढिरहेको छ । एउटा कुरा भनौं, नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय पार्टी कसलाई भन्ने ? कांग्रेस, एमाले, माओवादीले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको दाबी गर्छन् । यहाँ ठग्नेहरू राष्ट्रिय पार्टी भयो । हिमाल, पहाड, मधेस, सबै राष्ट्र हो, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, थारू सबै नेपाली हुन् । तर विडम्बना र दुःखको कुरा ती आफूलाई राष्ट्रिय पार्टी दाबी गर्नेहरूले यी उत्पीडित समुदायका आवाज उठाउने काम गरेनन् । संगठन मात्रै राष्ट्रियस्तरको भयो, मिसनचाहिँ राष्ट्रियस्तरको भएन । यो मुलुकको सञ्चालन अहिले पनि खसवादी मानसिकताबाट सञ्चालन भइरहेको छ । राष्ट्रिय मानसिकताबाट भएको छैन । त्यसैले व्यवहारमा उनीहरू राष्ट्रिय पार्टी होइनन् । हैनभने, यो देशमा मधेसी किन लड्नु प¥यो ? दलित, आदीबासी, जनजाती, थारु किन लडनुपर्यो, पहाडका दलित, जनजाति किन आन्दोलन गर्नुप¥यो, के यो राष्ट्रिय पार्टीको मुद्दा होइन ? आफूलाई राष्ट्रिय दल भन्न रुचाउने कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई नै जनताले भोट दिएका छन् । भोट लिनका लागि मात्रै, ठग्नका लागि मात्रै राष्ट्रिय पार्टी हो ? त्यसैले राजपा जस्तो पार्टीको जन्म भयो । 

दबाब दिनका लागि भन्दै तपाईहरूले नाकाबन्दी आन्दोलनसमेत गर्नुभयो । उपलब्धि त केही देखिएन ? 

त्योे परिस्थितिको उपज थियो, बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यो गलत थिएन । हामीले सोचिसम्झी सिमा आन्दोलन गरेका थियौं । ४० दिन मधेसमा आन्दोलन हुँदा पनि यहाँका शासकले पूर्णरूपमा बेवास्ता ग¥यो । उल्टो दर्जनौं आन्दोलनकारीलाई गोली ठोक्ने, दमन गर्ने हर्कतमा उत्रने काम भयो । हाम्रो मुद्दा र मागका सम्बन्धमा केही सुनुवाई नभएको, काठमाडौंले हामीलाई पटक्कै नसुनेको, मिडियाले समेत हाम्रो आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको अवस्थामा बाध्य भएर हामीले त्यो तहको आन्दोलनमा चलाएका थियौं । शासकले मधेसलाई अर्कै देशको व्यवहार दोहो¥यायो । काठमाडौंका बुद्धिजीवी, नागरिक समाजले समेत  केही मतलब नराखेपछि हामी बाध्य भएर सिमामा बस्न गएका थियौं । सीमा अवरोध गर्न गएका थियौं । सीमामा बसेर काठमाडौंको सम्पूर्ण आपूर्ति बन्द गरेपछि मात्रै ध्यान गएको हो । अनि काठमाडौंका मान्छेले खान नपाएर ध्यान मधेसतिर गयो । अनि सुतिरहेको काठमाडौंको सिंहदरबार पनि व्युँझ्यो । त्यसैले त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो । हाम्रो कुनै रहर थिएन ।

देशको बिखण्डन गर्न चाहने सिके राउतसँग तपाईहरूको साँठगाँठ छ नि ? 

हैन, बिखण्डन नै गर्नुप¥यो भने साँठगाँठको जरुरी नै छैन । सिधै नारा लगाए भइहाल्यो नि । सिके राउतजस्तै राजेन्द्र महतोले पनि नारा लगाए पछि साँठगाँठ नै किन गर्नुप¥यो । त्यस्तोे मान्यतालाई स्वीकार गर्ने हो भने हामीले प्रदेशको कुरा किन उठाउँछौं र ? किन यहाँ बेकारमा गोली खाईराख्ने ? मधेस थरुहटका लागि किन आन्दोलन गर्ने ? एउटा देशकै लागि गरे भइहाल्यो नि । त्यसैले हाम्रो आन्दोलन संविधानको घेराभित्र बसेर अधिकार प्राप्तिका लागि हो । मधेस देशका लागि आन्दोलन होइन । यो देशभित्रै समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि आन्दोलन हो । यो मुलुक सबैको हो । त्यसैले यहाँको शासन, प्रशासन सबैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । हाम्रो लडाई सम्पूर्ण नेपालीका लागि हो, सम्पूर्ण नेपालीलाई समान अधिकार प्राप्त हुनुपर्छ । पहाडी, मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, ब्राह्मण, थारू सबै मिलेर बस्ने वावतावरण निर्माण गर्नुुपर्छ । तर जुन दिन हाम्रो आन्दोलन असफल हुन्छ, त्यो दिन भने उनको आन्दोलनले बल पाउन सक्छ । यो राज्यमाथि निर्भर हुन्छ । 

संविधान असफल होस, राज्यले दमन गरोस् अनि हामी पनि त्यही एजेण्डा बोक्ने अभियानमा लाग्छौं भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? 

मधेस त्यो अवस्थामा पुग्न सक्छ, हामी किन पुग्ने ? हामी असफल हुन्छौं । हाम्रो एजेण्डा होइन नि । हाम्रो एजेण्डा त अधिकारको एजेण्डा हो । मधेस असफल हुँदैन । राजेन्द्र महतो, राजेन्द्र महतोको पार्टी, हाम्रो एजेण्डा असफल हुनसक्छ । गोली चलाएर यदि शासकवर्गले दमन गर्न चाहन्छ भने मधेसका करोडौं मधेसीलाई दमन गर्न त सक्दैन । हामीले आफ्नो एजेण्डा फेर्न सकेनौं भने मधेसले आफ्नो एजेण्डा फेर्न सक्छ । जुन दिन मधेसले आफ्नो एजेण्डा फेर्छ, त्यो दिन यहाँका शासक वर्ग डमरु बजाएर बसिरहने छन् र यहाँ आँखा बन्द डिबा गाएब हुन्छ । 

संविधान कार्यान्वयनको विकल्प के हुन सक्छ ? 

यो मुलुकमा निर्विवाद रूपमा ७ माघभित्रै तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । तर बल प्रयोग गरेर, गोली चलाएर निर्वाचनमा जाने स्थिति पैदा भएमा त्यो सम्भव छैन । जुन कारणले निर्वाचनमै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ भने त्यसलाई सफल कार्यान्वयन मान्न सकिदैन । जनचाहना विपरीतको परिस्थिति कायम राखेर बन्दुक चलाएर निर्वाचन गराउँदैमा संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

तपाईहरू निर्वाचनमा गएपछि एजेण्डा केके हुन्छ ? 

संविधान संशोधन भएर हाम्रो माग पूरा भएपछि हामी सिधै जनताका बीचमा जान्छौं । अधिकारका एजेण्डा हामी जनताका बीचमा लिएर जान्छौं । स्थानीय निर्वाचन भएकाले स्थानीय विकासका मुद्दा हामीसँग हुने भइहाल्यो । हामीसँग एजेण्डाबाहेक अरू केही छैन । शासक वर्गसँग शासन गर्ने एजेण्डा छ । हामीसँग जनताको एजेण्डा छ । हामीसँग एजेण्डाको कमी नै छैन । अधिकार प्राप्तिकै लागि ३० वर्षदेखि निरन्तर संघर्षमा छौं । शासक वर्ग नसुध्रेसम्म संघर्ष जारी नै रहन्छ ।