सुस्तायो प्रदेश नं. २, मतदातामा आक्रोस र अन्योल, सरकारको अपरिपक्व कदम

सुभाष साह, कृष्ण सिग्देल,

काठमाडौं, कलैया, २ असार

प्रदेश–२ को निर्वाचनको मिति २ असोजमा धकेलिएपछि मधेसका स्थानयीमा निराशा छाएको छ । तेस्रो पटक मिति परिवर्तन गरी १४ असारमा तोकिएको निर्वाचन ३ महिना पर धकेलिनुले अन्योल बढेको हो ।  प्रचारप्रसार रोकिएको र निर्वाचन आयोगका कर्मचारी पनि फिर्ता भएकाले मधेसको प्रदेश नं. २  सुस्ताएको छ । 

मनोनयन दर्ता हुने दिनको एक दिनअघि मात्रै निर्वाचनको मिति सारेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको छ । जिल्लामा सबै पार्टीले लगभग सबै स्थानीय तहका उम्मेदवारको टुंगो लगाइसकेका थिए । छिटपुट अवरोध भए पनि निर्वाचन प्रचारप्रसारले गति लिँदै गएको थियो । सुरक्षा निकायले मतदातालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै लगेका थिए । निर्वाचन आयोगले तयारी पूरा भएको र निर्वाचन गराउन तयार रहेको भन्दाभन्दै निर्वाचन स्थगित गरेको भन्दै चौतर्फी असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विरोधको बहानामा सरकारले प्रदेश–२ लाई विकास र समृद्धिको बाटोबाट विचलित बनाउन खोजेको आरोप सरकारले खेप्नुपरेको छ । 

नेकपा एमाले बाराका प्रचार विभाग प्रमुख मनोज पौडेलले प्रदेश–२ का जनताको प्रतिनिधि चुन्ने अधिकारबाट राज्यले वञ्चित गर्न खोजेको प्रति आपत्ति व्यक्त गरे । तराई मधेसको प्रदेश–२ का जनता मतदानमा सहभागी हुन लालायित भइरहेकाले सरकारले पटकपटक निर्वाचनको मिति सारेर जनतालाई अन्योलमा पारेको उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन मिति सारेकोमा राजपाका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । चुनाव सार्नका लागि राजपा नेपालको आन्दोलन नभएको भन्दै जिल्लाका राजपा नेताले समेत १४ असारमै निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । जितपुरका राजपा नेता राजुराज गिरीले निर्वाचन मिति सार्नु पार्टीको सहमतिबेगर भएको बताए । संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या मधेसमा थप्ने, झूटा मुद्दा फिर्ता, मृतकलाई शहीद घोषणा, क्षतिपूर्तिलगायतको माग राखी आन्दोलन भए पनि सरकारले माग पूरा नगरी निर्वाचन मिति मात्रै सारेकाले हाम्रो आपत्ति रहेको गिरीले बताए । उनले १४ असारमै सबै प्रदेशको निर्वाचन हुनुपर्नेमा पार्टीको अडान रहेको बताए ।

चुनाव सरेसँगै प्रदेश–२ मा निर्वाचन आयोगका कर्मचारी फिर्ता जानु र कार्यालय पनि बन्द हुनुले २ असोजमा हुने निर्वाचनको अन्योल झन् बढेको छ । अन्योल बढेसँगै चुनावविरोधी मधेसी दल नै मधेसको विकासमा बाधक बनिरहेको विश्लेषकको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । त्यसलाई खर्च गर्न निर्वाचित जनप्रतिनिधि आवश्यक पर्छ । निर्वाचन पर सर्दा विकास निर्माण नै प्रभावित बन्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन् । मनोनयनको दिनसम्म मात्रै कुरेको भए निर्वाचन सार्ने परिस्थिति नआउने स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताकै भनाइ छ । राजपाको धम्कीकै भरमा वास्तविकता नबुझेको र सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी निकायलाई नै सरकारले अविश्वास गर्दा निर्वाचन अनिश्चित बनेको उनीहरूको बुझाइ छ ।    

वीरगन्जस्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक कुर्वान हवारीले प्रदेश–२ को निर्वाचन मिति सार्नु सरकारको निर्णय अपरिपक्वताको प्रमाण भएको बताए । ‘जसका लागि निर्वाचन मिति सार्ने काम सरकारले गरेको छ, त्यसैले असहमति जनाएपछि प्रदेश–२ मा झन् अन्योल एवं अनिश्चितता बढेको छ,’ हवारीले राजधानीसँग भने, ‘अरू प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र यहाँ नभएपछि भोलिको दिनमा यहाँको आर्थिक, सामाजिकलगायत विषयमा पछाडि पार्ने षड्यन्त्र भएको छ ।’

सरकारले पहिला आन्दोलन गरिरहेको राजपासँग सहमति गरेरै कुनै निर्णय गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेर यहाँका जनतालाई गुम्राहमा राख्ने काम गरेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषक मुकेश साहले निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णयले जनतामा अन्योल बढेको बताए । मधेसका जनता निर्वाचनका पक्षमा रहेका बेला सरकारले पटकपटक निर्वाचन सार्ने निर्णय गरेर जनतालाई धोका दिने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘सरकारले राजपालाई देखाएर निर्वाचन नै नगर्ने हो कि जस्तो देखिन्छ,’ कलैया उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवारसमेत रहेका साहले भने, ‘सरकारको निर्वाचन सार्ने निर्णयले यहाँको जनतामा आक्रोश बढेको छ, २० वर्षपछि भइरहेको निर्वाचनमा जनता सहभागी हुन आतुर छन् ।

मधेसलाई असफल बनाउने खेल 

अर्थ विश्लेषक डा. कृष्ण पौडेलले निर्वाचन साढे दुई महिनापछि धकेलिनु दुःखदायी भएको बताए । मधेसको पहिचान र अधिकारका लागि लडेका भनिएकाहरूले मधेसमा बस्ने नागरिक विशेषतः मधेसी समुदायको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले प्रक्षेपण गरेको घरदैलोमा सरकार पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि गम्भीर षड्यन्त्र गरिएको उनको निष्कर्ष छ । 

‘निर्वाचन गराउन सकिने परिस्थिति रहँदारहँदै स्थगित गर्ने सरकार र अनेक बहानामा निर्वाचन फेस गर्न नचाहने राजपा दुवै दोषी छन्,’ पौडेलले भने, ‘राजपाको हठ नै मधेसको अधिकार र समृद्धिको बाधक बन्दै छ ।’ आफ्ना एजेन्डाहरू जनताबीच लाने र मतपत्रमार्फत अनुमोदन खोज्ने कार्यमा नलागेर राजपाका नेताहरूको गैरजिम्मेवार बनेको उनको भनाइ छ ।

सरकारको अपरिपक्व कदम

राजनीतिक विश्लेषक शोभाकर पराजुलीले निर्वाचन मिति सार्नु सरकारको अपरिपक्वता भएको बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै शक्तिहरूबीचको सहमति तथा सहभागिता खोजिनु राम्रो हो,’ कांग्रेस नेतासमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘राजपासँगको विश्वासिलो सहमतिबेगर निर्वाचन सारिनु सरकारको अपरिपक्वता हो ।’ २ असोजको निर्वाचनमा सहभागी हुने सामान्य लक्षण पनि नदेखिएको उनको भनाइ छ । सरकार हदैसम्म लचिलो हुँदा पनि राजपा नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न नसकेको उनले बताए । 

शैक्षिक प्रणालीमै असर

पटक–पटक निर्वाचनको मिति सर्दा शैक्षिक प्रणालीमै असर परेको छ । जेठमै लिइसक्नुपर्ने कक्षा ११ को बोर्ड परीक्षा यो असारे झरीमा लिइरहनुपरेको बाध्यात्मक परिस्थिति छ । विद्यार्थीमाथिको भविष्यको चिन्ता कसले गर्ने ?  ‘निर्वाचनको मिति परिवर्तनले यो वर्ष शैक्षिक प्रणालीमै असर पारिरहेको छ,’  प्राध्यापक अच्यूतदेव सिटौलाले भने, राजनीतिक पार्टीहरूको दूरगामी सोच छैन ।’ 

अन्य सबै प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भई समृद्धिको बाटो हिँड्न सुरु गर्दा प्रदेश–२ बामे सर्दै हुने भन्दै यसले भाबी पुस्तासम्म असर पर्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक सञ्जय तिवारीले मधेसका जनता जसरी पनि निर्वाचन हुनुपर्ने र विकासको पक्षमा देखिएको बताउँछन् । ‘सरकारले राजपाको सहमतिमै निर्वाचन सार्ने निर्णय गरे पनि सत्तारुढ दल र राजपा एक अर्कालाई देखाएर मधेसका जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्दै छन्,’ तिवारीले भने । 

आर्थिक समृद्धिका लागि निर्वाचन जसरी पनि हुनुपर्ने र निर्वाचनमा मधेसका जनता सहभागी हुनका लागि प्रतीक्षा गरिरहेको उनले बताए ।