३१ जेठको निर्वाचन सार्न दलहरू सहमत अर्को मिति आयोगसँगको परामर्शमा तय गरिने
सुभाष साह
काठमाडौैं, १४ जेठ
निर्वाचन सत्ता–विपक्षी दल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ३१ जेठका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचन सार्न सहमत भएका छन् ।
संविधान संशोधन र स्थानीय तहको संख्या थपको अडान राखेर निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको राजपालाई मनाउन ३१ जेठको निर्वाचन एक सातापछि सारेर राजपाका माग सम्बोधनका लागि आवश्यक ऐनकानुन संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत लचिलो देखिएपछि निर्वाचन सार्ने तयारी सुरु भएको हो ।
शनिबार अबेरसम्म चलेको सत्तारूढ दल कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी एमाले र राजपाका शीर्ष तहका नेताबीच निर्वाचन सार्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार निर्वाचन सारेर राजपाको दल दर्ता तथा निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर दल दर्ताका लागि समय दिने सहमतिसमेत भएको छ । उनका अनुसार निर्वाचनको अर्को मिति भने आयोगसँग आइतबार छलफल गरेर मात्र टुंगामा पुग्ने सहमति दलहरूबीच जुटेको हो ।
‘राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन आयोगमा दल दर्ता र निर्वाचन चिह्न दिने विषयमा समय उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ, भोलि (आइतबार) निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेर अन्तिम टुंगोमा पुगिन्छ,’ पौडेलले राजधानीसँग भने ।
तत्काल राजपाको मागअनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलले इन्कार गरेपछि दलहरू यस विषयमा भने सहमतिमा पुगिसकेका छैनन् ।
निर्वाचन आयोगले ३१ जेठको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइरहेका बेला दलहरूबीच राजपालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन मिति पर सार्न तयार भएका हुन् । निर्वाचनको अर्को मिति भने आयोगसँग परामर्शपछि मात्र तोकिने दलहरूबीच समझदारी जुटेको नेताहरूले बताएका छन् ।
बैठकमा सहभागी राजपा नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले दलहरूबीच ३१ जेठको निर्वाचन सार्ने सहमति जुटेको बताउँदै आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सत्ताघटक र प्रतिपक्षी दलले लचकता देखाएको बताए ।
‘बैठकमा निर्वाचन एक साताका लािग सार्न सहमित जुटेको छ अव स्थानीय तहको संख्या बढाउन आइपरेको कानुनी जटिलतालगायतका विषयमा केही कुरा मिल्न बाँकी छ चाँडै यसमा पनि सहमति जुट्नेछ,’ महतोले राजधानीसँग भने ।
एमाले नेता सुवास नेम्वाङले पनि निर्वाचन सार्ने विषयमा सहमति भएको बताए । उनले निर्वाचन सार्ने निर्णयपछि बाँकी रहेको समयावधिमा राजपाले उठाएका मागका विषयमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति जुटेको बताए ।
यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ३१ जेठको निर्वाचन कुनै हालतमा नसर्ने बताएका थिए । उनले निर्वाचन नसर्नेमा ढुक्क हुन संसद्मार्फत नै आह्वान गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले ३१ जेठका लागि तय भएको चारवटा प्रदेशका ४ सय ६१ स्थानीय तहमा आइतबार (आज) निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिसकेको छ ।
Comments
Post a Comment