भारतीय तटबन्ध तथा सडकले नेपाली भुभाग डुबानमा–आयोग

सुभाष साह,

काठमाडौं, २२ असार

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको दक्षिणी सिमानासंग जोडिएको भारतीय भुमिमा भारत सरकारले निर्माण गरेको तटबन्ध तथा सडकले नेपाली भूभाग डुवानमा पर्ने गरेको जनाएको छ । 

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता मोहना अंसारीले भारतले आफ्नो भुमी एवं जनताको रक्षाका लागि निर्माण गरेको तटबन्ध तथा सडकले नेपाली जनता बर्षाको समयमा दुख भोग्नुपरेको बताएकी छन् । 

नेपालको तराई मधेससंग छोएको भारतीय भुमीमा भारतले दसगंजा क्षेत्रसंगै करिब १४ सय किलोमिटर भन्दा बढी लामो तटबन्धन तथा सडक निर्माण गर्दैछ । दसगंजा क्षेत्रसंगै निर्माण भएका र केही ठाउँमा निर्माण हुने चरणमा रहेको सो तटबन्ध तथा सडक अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड एवं प्राबिधिक रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगले नेपाल सरकारलाई दिएको छ  । 

‘हामीले तराई मधेसको दक्षिणी क्षेत्रमा अनुगमन गर्यौ, भारत सरकारले दसगंजा क्षेत्रसंगै निर्माण गरेको र केही ठाउँमा निर्माण गर्दै गरेको तटबन्ध तथा सडकले नेपालको भुभाग डुबानमा पर्नुका साथै नेपालीहरु समस्या भोग्न बाध्यन छन्’ अंसारीले राजधानीसंग भनिन्, ‘त्यो सडकको उचाई र ठाउँ ठाउँमा पानी निकासका लागि कल्भर्ट नराख्नुले समस्या बढदै गएको छ, यसको बारेमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्नु आवश्यक छ ।’

डुबान एवम बाढीपछि देखा पर्न सक्ने सरुवा रोगको प्रकोप तथा महामारी आउन नदिन सबै सचेत हुनु पर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ । देशको दक्षिणि सीमामा निर्माण गरिएको तटबन्ध तथा सडकबाट नेपाली भूभागमा पर्न गएको प्रभाव, तटबन्धको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मापदण्ड तथा प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा समेत विस्तृत अध्ययन गरी उत्पन्न हुने जलप्रकोप र मानवीय संकटको यर्थाथपरक ढंगबाट संबोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आयोगले सुझाव दिएको छ । 

हालै बाढीले पीडित बिभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन एवं निरिक्षण गरेको आयोगले बाढीपीडितलाई स्वास्थय, राहत एवं सुरक्षित बास्थानको व्यवस्था मिलाउँन समेत आग्रह गरेको छ । 

आयोगले सप्तरी, कैलाली, जुम्ला, कालिकोट लगायतका जिल्लाहरुमा गरेको अनुगमनबाट बाढीका कारण स्थानीयबासीन्दाको घरमा खोला पसी क्षति पुर्याएका कारणले बिस्थापित हुनु परेको, धन–बालीको क्षति हुन पुगेको, बाँध लगायतका संरचना भत्किएको कारणबाट थप मानवीय संकट आउने निष्कर्ष निकालेको छ । 

बाढीबाट बिस्थापितहरुको गाँस, बास र स्वाश्थ्यको उचित व्यबस्था नरहेकोले पीडितहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका आयोगको अनुगमणमा देखिएको छ । जुम्ला जिल्लामा ३ दिन देखिको निरन्तर बर्षाका कारण हवाई यातायत अबरुद्ध भई दैनिक जीवन यापनमा समेत कठिनाई भएको आयोगले जनाएको छ । 

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६ को प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा ३७ को आवासको हक, धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३५ को स्वाश्थ्य सम्बन्धी हक तथा संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९६६ को धारा १२ ले ब्यवस्था गरे अनुसार महामारी र प्रकोप नियन्त्रण गरी नागरिकको स्वास्थ्यको अधिकार तथा सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोगले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको आयोगकी प्रवक्ता अंसारीले जनाएकी छन् ।