दल दर्ता गराउँदै राजपा नेपाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल शुरु



सुभाष साह
काठमाडौं, १९ असार

आन्दोलनरत राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दल दर्ता गराउँने भएको छ । बिभिन्न ६ मधेसबादी दल मिलेर बनेको राजपाले अहिले सम्म निर्वाचन आयोगमा दल दता गराएको छैन् । 

राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको बैठक सोमबारदेखी बिजुलीबजार स्थित पार्टी कार्यालयमा शुरु भएको छ । पार्टीको बिधान निर्माण गरेर दल दर्ता गर्ने नेताहरुले बताएका छन् । 

राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलका सदस्य अनिलकुमार झाले दल दर्ता, संबिधान संशोधन, सरकारलाई दिएको समर्थन लगायतका बिषयमा छलफल चलिरहेको बताए । बैठक पुन मंगलबार बस्दैछ । 

‘अहिले हाम्रो प्रमुख ऐजेण्डा नै पार्टीको बिधान निर्माण र दल दर्ता रहेको छ’ झाले राजधानीसंग भने, ‘यसका साथै बर्तमान राजनीतिक अवस्थाका बिषयमा पनि छलफल हुनेछ ।’ 

सरकारले गरेको सम्झौता एवं सहमती अनुसार संबिधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या पुनर्संरचना लगायतका काम नगरेको आरोप लगाउँदै राजपा नेपालका नेताहरु बैठकमा आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

सरकारले गरेको सम्झौता एवं संबिधान अनुसार केही काम नगरी जबजस्ती निर्वाचन गराएको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा समेत छलफल शुरु भएको छ । 

यता राजपा नेपालका महासचिव मनिष सुमनले सरकारलाई दिएको समर्थन तीन दिन भित्र फिर्ता लिने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा पार्टी बैठकमा छलफल भईरहेको बताउँदै उनले तीन दिनभित्रैमा समर्थन लिने चेतावनी दिएका छन् । 

सरकारले राजपा नेपालसंग गरेको सहमती कार्यान्वयन नगरी जबरजस्ती निर्वाचन गराउँने कारणले उसलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुने सुमनले बताए । सत्तारुढ दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले राजपा र एमालेबीचमा फाटो ल्याएको बताउँदै उनले सत्तारुढ दलको मनसाय राम्रो नभएको बताए । 

संबिधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या पुनर्संरचना लगायतका माग सम्बोधन नभए राजपा नेपाल तेस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत सहभागि नभई बिथोल्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । 

राजपा नेपालको पकड क्षेत्र मानिएको प्रदेश नं. २ मा सरकारले तेस्रो चरण अन्तरगत २ असोजमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नं. १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।  

Comments

Popular posts from this blog

नेकपा बैठक अनिश्चित, एकता प्रतिबेदन ‘भद्रगोल’ र ‘बिवादित’ एवं शिर्ष नेता बिदेश भ्रमणमा

मधेस बिरोधी भनि व्याख्या गरिएको एमालेमै मधेसवादी दलका नेता प्रबेश गर्नेको होडबाजी

राजनीतिक पार्टीद्धारा कानून उल्लंघन, राष्ट्रिय दलले तिर्नुपर्ने जरिमाना डेढ करोड !