प्रदेश नं. २, मतदान गर्न नपाएकोमा सर्बसधारण जनता नेताप्रति आक्रोशित

सुभाष साह,

काठमाडौं, १३ असार

स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो चरणमा प्रदेश नं. ३, ४ र ६ को ३१ बैशाख सम्पन्न भएको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन १४ असार (आज) हुदैछ । तर प्रदेश नं. २ को निर्वाचन २ असोजमा सरकारले गर्ने निर्णय गरेको छ । 

पटक पटक गरी प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा चार पटक सार्ने सरकारको निर्णयप्रति त्यहाँका जनता आक्रोशित भएका छन् । पटक पटक निर्वाचन सार्ने कारणले तोकिएकै समय २ असोजमा हुने की पुन सर्ने जनतामा अन्योल रहेको छ । प्रदेश नं. २ का जनताले सरकारको निर्वाचन मिति सार्ने निर्णय अपरिपक्क निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । 

कलैया उपमहानगरपालिका– २ का बिजय साहले सरकारको अपरिपक्क निर्णयले प्रदेश नं. २ का जनता अन्योलमा परेको बताए । तीन वटा प्रदेशमा निर्वाचन भईसक्यो र तीन वटा प्रदेशका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि आफै छान्न मतदान गर्ने अवसर पाईरहेका बेला प्रदेश नं. २ का जनताको मतदान गर्ने अधिकार सरकारले खोसेको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै साहले निर्वाचन गराउँन माग गरेका छन् ।

‘२० बर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ, जनताद्धारा चुनिएका प्रतिनिधि नहुँदा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार मौलाउँनुका साथै स्थानीय तहको बिकास हुन सकिरहेको छैन्’ साहले राजधानीसं भने, ‘मतदान गर्ने र आफ्नो नेता आफै छनौट गर्ने अधिकार सरकारले निर्वाचन सार्दै खोस्ने षडयन्त्र गरिरहेको छ, राजनीतिक मुद्धा समाधान गर्दै निर्वाचन गर्नुपर्ने सरकार केटकेटी निर्णयमा अल्झेको छ ।’ 

सरकारले पटक पटक निर्वाचन नसारेको भए प्रदेश नं. २ का जनताले पनि आफ्नो प्रतिनिधि ३१ बैशाखमै छनौट गरिसकेका हुन्थे । निर्वाचन सार्ने सरकारको निर्णयप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका साहले कसैलाई मनाउँनैका लागि जनताको अधिकार कटौती गर्न नहुने बताउँछन् । 

रौतहट जिल्ला माधवपुरका नागेन्द्र यादवले प्रदेश नं. २ का जनतलाई दलहरुले मुर्ख बनाउँदै यहाँको बिकास रोकिरहेको आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन रोक्ने र यहाँका जनतलाई मतदान गर्न नदिएर यहाँको बिकास हुन नदिन गम्भिर षडयन्त्र भईरहेको उनले बताए । 

‘निर्वाचन हुनुपर्यो, हामीले आफ्नो नेता मतदान गरेर छान्छौं तर सरकार र प्रमुख दलले निर्वाचन रोकिरहेका छन्’ यादवले भने, ‘सबै तिर निर्वाचन भयो केही ठाउँमा हुदैछ तर हाम्रो प्रदेशको निर्वाचन रोकेर हाम्रो बिकास हुन नदिन उनीहरु लागेका छन् ।’

संबिधान संशोधन नभएर पटक पटक निर्वाचन रोकिदै आएको तर निर्वाचन सार्ने संशोधन चाही नहुने यो दोधारे निर्णयले प्रदेश नं.– २ को चौतर्फी बिकास हुनमा बन्देज लगाउँन खोजिदैछ यादवले भने । सरकार यहाँ सधै आन्दोलन भईराखोस भन्ने चाहन्छ तर हामी समस्या समाधानका साथै निर्वाचन होस् भन्ने चाहना पुरा गर्दैन सरकारले ।

बिरगंज महानगरपालिका–२५ खल्वाटोला श्रीसियाका सोनु साहले जनतालाई मतदान गर्न रोकेर केही दलले आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गर्न लागेको आरोप लगाएका छन् । बर्षौदेखी आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन पनि नगर्ने र प्रदेश नं. २ मा निर्वाचनमा रोकिराख्ने सरकारको नियत ठिक नभएको उनको गुनासो रहेको छ । 

‘मधेसी मोर्चाको माग पुरा गर्नमा कसले रोकेको छ त्यसलाई पुरा गर्दा सबैको भलाई हुन्छ, स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर दलहरु बहानाबाजी गरिरहेका छन्’ साहले भने, ‘निर्वाचन पछि माग पुरा गर्छौ भन्ने एमालेले निर्वाचन अघि किन गर्न सक्दैन्, मधेसको निर्वाचन र बिकासमा प्रमुख तीन दल मुख्य दोषी रहेका छन्, निर्वाचन सारेर जनताको अधिकार पनि यही तीन दलले खोसिरहेका छन्,।’ 

प्रदेश नं. २ का जनता संबिधान संशोधनका साथै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँन र आफ्नो मतदानबाट आफ्नो नेता छानेर बिकास गराउँन चाहेको भए पनि तीन दलले न्याय नदिएको आरोप उनको रहेको छ । 

पर्सा जिल्ला सुर्वणपुर गाउँपालिका–२ ठोरीका छतेन्द्र आचार्यले लामो समय पछि हुन लागेको निर्वाचन प्रदेश २ मा बारम्बार सारिंदा मतदाता निरास भएको बताए । उनले जनताको अधिकारमा दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थ जोडेको भन्दै जनप्रतिनिधि चयन गर्न ढिला हुँदा विकासका गतिविधि प्रभावित भएको र जनताको भविश्य नै अन्धकार तिर धकेलिएको गुनासो गरे ।

‘बारम्बार निर्वाचन सारेर मतदाताको मताधिकार माथी प्रहार गर्ने काम भएको छ, विकासका गतिविधि रोकिएका छन, नेताहरुले निर्वाचनलाई राजनीतिक स्वार्थ सँग जोडे, हामी मतदाता धेरै निराश भएका छौं,’ आचार्यले राजधानीसँग भने । 

बाराको ईटहरका लालबाबु साहले निर्वाचन पटक पटक सार्नु सरकारको निर्णय गलत रहेको बताउँछन् । निर्वाचन सार्नु समस्याको समाधान नभई समस्या बल्झाउँने काम मात्र सरकारले गरिरहेको आरोप उनले लगाएका छन् । 

‘निर्वाचन सार्नु समस्याको समाधान होईन्, निर्वाचन त जसरी भए पनि गर्नुपर्छ’ साहले भने, ‘मुख्यरुपमा संबिधान संशोधन लगायतका माग पुरा गरेर हुनुपर्यो नभए यसकै नाममा निर्वाचन सार्ने र जनताको मतदान गर्ने अधिकार कटौती गर्नु ठिक होईन् ।’ 

जुन कारणले निर्वाचन सार्ने काम भएको छ त्यो समस्या समाधान भएको छैन् तर जनताको मतदान गर्ने अधिकार चाही कटौती भईरहेको छ यसमा सरकार र प्रमुख तीन दल सचेत हुन उनले आग्रह गरेका छन् । संगै निर्वाचन भएको भए बिकासको गति पनि सबै प्रदेशको एकसमान रुपमा अघि बढने उनी बताउँछन् । 

सर्लाही नयाँ रोडका कौशल सिंहले निर्वाचन सार्नु प्रदेश नं. २ का जनतासंग प्रमुख दलले बेईमानी गर्नु बताउँछन् । निर्वाचन सारेर जनताको अधिकार कटौती गरेर मनपरी गर्नका लागि यस्तो भईरहेको उनले बताए । सबै समस्याको समाधान निर्वाचनबाट हुने भएकाले दलहरु निर्वाचनबाट भाग्न नहुने उनले बताए । 

सिम्रौनगढ नगरपालिकाका सिकेन्द्र साहले निर्वाचन सबै जनताले चाहेकाले निर्वाचन गर्नु र स्थानीय तहमा भईरहेको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि निर्वाचन अतिनै आवश्यक रहेको बताउँछन् । बर्षौ देखी लुट मचाईरहेका कर्मचारी र नेताहरुले लुट मचाईराख्न कै लागि निर्वाचन सार्ने र जनतालाई मतदान गरेर आफ्नो नेता छान्न नदिने षडयन्त्र भईरहेको उनले बताए । 

मलंगवा नगरपालिकाका अषेश्वर गुप्ताले निर्वाचन नगरेर प्रदेश नं. २ का जनतालाई सरकारले मतदान गर्ने सार्वभौमसत्ता अधिकार खोसिरहेको आरोप लगाएका छन् । जनताको मतदान गर्नै संबैधानिक सार्वभौमसत्ता अधिकार खोसेर सरकारले त्यही अनियमिततालाई निरन्तर्ता दिन खोजेको आरोप गुप्ताले लगाएका छन् । 

जनकपुर उपमहानगरपालिका दिगबिजय यादवले निर्वाचन जसरी पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । मुख्य समस्या संबिधान संशोधन नहुनु भएको भए पनि सरकारले निर्वाचन सार्दै जाने र जनतामा रहेको मुख्य अधिकार कटौती गरेर प्रदेश नं. २ का जनतालाई अन्योलमा राख्ने काम निर्वाचन सारेर भईरहेको उनले बताए । 

गरुडा नगरपालिकाका अच्छेलाल गुप्ताले निर्वाचन किन पटक पटक सारिदै छ त्यसको बिषयमा जानकार नरहेको बताए । तर आफुले मतदान गर्न नपाएकोमा उनी आक्रोशित छन् । आफ्नो के कुरा मिल्दैन निर्वाचन सार्ने काम गरेर मतदान गर्नबाट रोक्न राम्रो नभएको उनको भनाई रहेको छ । 

महागढीमाई नगरपालिका बरियारपुरका अशोक यादवले अरु प्रदेशका जनता निर्वाचनमा सहभागि हुने, मतदान गर्ने, आफ्नो नेता छान्ने र बिकास गराउँनका लागि अवसर पाए पनि निर्वाचन रोकेर त्यो अधिकार आफुहरुले नपाएकोमा दुख व्यक्त गर्छन् । सबै नेपाली समान भएकाले सबै ठाउँमा एकै चोटी निर्वाचन गरेर सबैलाई समान अधिकार दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।