स्थानीय तहको संख्या थप्न मिल्दैन : एमाले, बजेट नरोक्ने, संविधान संशोधन पारित हुन नदिने

सुभाष साह 

काठमाडौं, ३ जेठ

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय तहको संख्या बढाउने र  सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने जनाएको छ ।

संख्या थप्ने सरकारको गृहकार्यप्रति एमालेले असहमति जनाएको हो । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित निवासमा बुधबार बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले स्थानीय तहको संख्या बढाउँने सरकारको निर्णयले भ्रम र अन्योल उत्पन्न हुने भएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले सचिव एवं प्रचार बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको र दोस्रो चरणको निर्वाचनको अगाडी स्थानीय तहको संख्या बढाउँने सरकारको तयारीले जनतामा भ्रम र अन्योल सृजना भएकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहको संख्या सीमांकन र नामांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, हामी यही आधारमा अविलम्ब दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौं’, वैठकपछि सचिव भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,  ‘निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारीका कामहरु अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा भ्रम र अन्योल उत्पन्न गर्ने गरी स्थानीय तहको सीमांकन र संख्यालाई हेरफेर गर्ने कुरा एमालेलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन् ।’

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मधेसकेन्द्रित दलको माग पुरा गर्न भन्दै तराई–मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउँन उपप्रधान तथा स्थानीय बिकास मन्त्री बिजयकुमार गच्छदारको संयोजकत्वमा रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड र कानुन मन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्य कानुनमन्त्री नायकले समितिले छलफल गरिराखेको भएपनि संख्या थप्ने विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुगि नसेकेको वताए ।

त्यस्तै एमालेले संविधान संशोधन पारित हुन नदिने पूर्वअडान कायमै रहेको पनि जनाएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले संबिधान संशोधन र बजेटका बिषयमा पार्टीको पुर्वत अडान कायमै रहेको बताए ।  संबिधान मिच्ने, जनता र राष्ट्र हितविपरित संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा पार्टीको अडान यथावत रहेको उनले बताए ।

‘संबिधान संशोधन र बजेटका बिषयमा एमालेको पुर्वत अडान यथावत रहेको छ’, रावलले राजधानीसंग भने, ‘सरकारले संशोधन बिधेयक कसरी अगाडी बढाउँछ हाम्रो रणनीति पनि सोही अनुसार हुन्छ, हामी यो संशोधन बिधेयक पारित हुन दिने पक्षमा छैनौं ।’

३१ जेठमै स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने र संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा सरकारले बजेट घोषणा गर्ने बिषयमा एमाले लचिलो बनेको छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने, निर्वाचन आचारसंहिता बिपरित, लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता विपरित बजेट ल्याउँने दिने पक्षमा एमाले नरहेको रावलले बताए । बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नराखी सिमित दायराभित्र रहने गरी बजेट ल्याउँन भने एमालेले नरोक्ने उनले स्पष्ट पारे ।

बैठकले सत्तारुढ दलद्धारा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव र सरकारले अगाडी बढाएको संविधान संशोधन प्रस्तावसमेत औचित्यहीन भएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

संसदीय छानविनको माग

एमालेले आइतबार सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनका क्रममा सत्ताको आडमा भएका अपराधिक र अराजनीतिक क्रियाकलापहरुको भत्र्सना गर्दै संसदीय छानविनको माग गरेको छ । निर्वाचनको सिलसिलामा भएका यस्ता घटनाहरूको छानविन गरी दोषीहरूउपर कारबाही गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्नसमेत माग गर्दछ । प्रहरी, प्रशासन र राज्यका कतिपय निकायहरूलाई सरकारले दुरुपयोग गरेको भन्दै एमालेले त्यसप्रति  खेद व्यत्तस समेत गरेको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने क्रियाकलापलाई गम्भीरताका साथ लिँदै आवश्यक कारबाही गर्न बैठकले निर्वाचन आयोगकोसमेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचनले जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा निर्मित संविधानलाई जनअनुमोदित गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयनका निम्ति थप आधारसमेत प्रदान गरेको ठहर गरेको छ । साथै निर्वाचनमा जनताको उत्साहजनक सहभागिताप्रति एमालेले खुशी व्यक्त गरेको छ । मुलुकमा देखापरेका सबैखालका चुनौतीहरुलाई सामूहिक ढंगले सामना गर्न र तोकिएको समयभित्र तीनवटैै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलहरुका बीच एकता, सहमति र सहकार्यको ऐतिहासिक आवश्यकता रहेको एमाले निष्कर्ष छ ।

एमालेले चीनको नेतृत्वमा सुरु गरिएको ‘वान बेल्ट:वान रोड’ -ओबीओआर_ परियोजनामा नेपालको सहभागिताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म पुग्न सहयोग मिल्न ठहर गर्दै त्यसाको स्वागत गरेको छ ।